नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक शुरू हुई. इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए. बैठक में विकसित भारत-2047, समावेशी मानव विकास, रोजगार, कौशल विकास और झारखंड की मेट्रो रेल परियोजना जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की 11वीं बैठक शुरू हो गई. इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे और परिषद की कार्यवाही में शामिल हुए. देश के समग्र विकास और वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयोजित इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है.
मेट्रो रेल परियोजना की मांग उठा सकते हैं हेमंत सोरेन
बैठक को लेकर झारखंड में भी काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष राज्य में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की मांग रख सकते हैं. लंबे समय से रांची समेत अन्य प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल सेवा की आवश्यकता महसूस की जा रही है. ऐसे में नीति आयोग की बैठक के दौरान राज्य के बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा कि वह नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित होकर केंद्र और राज्य मिलकर भारत की विकास यात्रा को नई गति देने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयास ही ‘विकसित भारत’ के साझा संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
समावेशी मानव विकास पर होगा विशेष फोकस
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बार की बैठक में ‘समावेशी मानव विकास ढांचा’ पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी. इसके तहत चार प्रमुख स्तंभों पर विचार किया जाएगा. इनमें बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल का विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण एवं समग्र कल्याण तथा सभी नागरिकों के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है.
रोजगार और कौशल विकास पर भी होगी चर्चा
बैठक के दौरान देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत बनाने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा. केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर युवाओं के लिए अधिक रोजगार सृजित करने की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है.
मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर मंथन
नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार करेगी. उल्लेखनीय है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आमतौर पर हर वर्ष आयोजित की जाती है. पिछली बैठक 24 मई 2025 को आयोजित हुई थी, जबकि इस बार की बैठक को विकसित भारत-2047 के रोडमैप के लिहाज से विशेष महत्व दिया जा रहा है.
