Sunday, November 1, 2026

धनबाद में एक माह चला चलंत लोक अदालत अभियान समाप्त, पंचायतों में दर्जनों मामलों का निष्पादन.

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धनबाद | 31 अक्टूबर 2026 | Bharat Superfast News

धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) की ओर से जिले की पंचायतों तक न्याय और कानूनी सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया गया एक माह का चलंत लोक अदालत अभियान शनिवार को संपन्न हो गया। आमटाल पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम के साथ इस अभियान का समापन हुआ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष निकेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर 1 से 31 अक्टूबर 2026 तक जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में यह अभियान चलाया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई।

पंचायतों तक पहुंचाई गई कानूनी सहायता

अभियान के दौरान डालसा की टीम ने विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर लोगों को कानूनी अधिकारों, विधिक सहायता और न्याय से जुड़ी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक किया।

डालसा के प्रभारी सचिव बीके लाल ने बताया कि अभियान के दौरान मौके पर ही दर्जनों मामलों का निष्पादन किया गया। इससे संबंधित लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिली।

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल

चलंत लोक अदालत अभियान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में भी प्रयास किया गया।

बीके लाल के अनुसार, अभियान के दौरान जिले के हजारों लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों तक न्यायिक सहायता के साथ-साथ सरकारी सुविधाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाना था।

आमटाल पंचायत भवन में हुआ समापन समारोह

शनिवार को आमटाल पंचायत भवन में आयोजित समापन कार्यक्रम में डालसा से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस दौरान एलएडीसीएस सहायक सुमन पाठक, शैलेंद्र झा, डालसा टीम के हेमराज चौहान और डिपेंटी कुमारी गुप्ता सहित अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्यक्रम में उपमुखिया रीना देवी, एडब्ल्यू टुम्पा, भोला महतो और जगन्नाथ समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे।

ग्रामीणों तक न्याय पहुंचाने पर रहा जोर

एक माह तक चले इस अभियान के जरिए धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों तक विधिक सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया गया। साथ ही सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लाभुकों को उनसे जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

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