Ranchi News, 9 November 2026: त्योहारों के मौसम में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और संविदा पर कार्यरत कर्मियों से जुड़े मामलों में कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। पिछले 10 दिनों में अदालत ने नियुक्ति, सेवा नियमितीकरण, प्रोन्नति, वरिष्ठता और सेवा समाप्ति जैसे मुद्दों पर आठ अहम आदेश पारित किए। ये आदेश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने दिए हैं। फैसलों से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत मिली है।
1. ग्रामीण सड़क परियोजना के 10 सहायक अभियंताओं की सेवा होगी नियमित
झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी (JSRRDA) में संविदा पर कार्यरत अंजनी कुमार समेत 10 सहायक अभियंताओं की सेवाएं नियमित करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।
अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए थे। उनके पास निर्धारित योग्यता है और वे नियमित सहायक अभियंताओं की तरह काम कर रहे हैं। वे करीब 13 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं।
इनकी नियुक्ति 22 जुलाई 2012 के विज्ञापन के तहत हुई थी। 50 पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2013 में नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। समय-समय पर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और सातवें वेतन आयोग का लाभ भी दिया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर 19 नवंबर 2024 को दिया गया उनका प्रतिवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
2. रिम्स के 28 असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को मिलेगी प्रोन्नति
रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के 28 असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रोन्नति के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है।
अदालत ने डॉ. जेनिथ हर्ष केरकेट्टा और अन्य असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ डॉ. उपेंद्र प्रसाद साहू और अन्य एसोसिएट प्रोफेसरों के दावों को उचित माना। रिम्स प्रशासन को आठ सप्ताह के भीतर एक जुलाई 2019 से प्रोन्नति देने और उससे जुड़े अन्य लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं की प्रोन्नति वर्ष 2019 से लंबित थी। उन्हें कई बार साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन प्रोन्नति नहीं दी गई। रिम्स की 55वीं जनरल बॉडी मीटिंग में वर्ष 2014 की नियमावली के अनुसार योग्य शिक्षकों को प्रोन्नति देने का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रोन्नति समिति ने भी वर्ष 2024 में सभी 28 याचिकाकर्ताओं को योग्य माना था।
3. सीधी भर्ती से नियुक्त दरोगाओं को मिलेगी वरीयता
दरोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त दरोगाओं को वरीयता सूची में प्राथमिकता मिलेगी।
यह मामला उत्तम तिवारी की ओर से 9 सितंबर 2024 को जारी पुलिस विभाग की वरीयता सूची को चुनौती देने से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2018 में विज्ञापन संख्या 5/2017 के तहत सीधी भर्ती से हुई थी।
पुलिस विभाग की वरीयता सूची में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सिपाही से दरोगा बने कर्मियों को ऊपर रखा गया था। सीधी भर्ती से नियुक्त दरोगाओं ने इस व्यवस्था को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीधी भर्ती वाले दरोगाओं की वरीयता को मान्यता दी और संबंधित सूची के आधार पर प्रोन्नति पर लगी रोक को बरकरार रखा।
4. तीन जूनियर इंजीनियरों को 2012 से प्रोन्नति का लाभ
जल संसाधन विभाग के तीन जूनियर इंजीनियरों रॉबिन अजय सिंह, पंकज कुमार और संदीप कुमार को भी हाईकोर्ट से राहत मिली है।
अदालत ने उन्हें जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) से सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के पद पर 20 नवंबर 2012 से प्रोन्नति देने और उससे जुड़े परिणामी लाभ प्रदान करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 13 नवंबर 2007 को हुई थी। सेवा के दौरान उन्होंने एएमआईई की डिग्री हासिल की। निर्धारित पांच वर्ष की सेवा पूरी करने और रिक्त पद उपलब्ध होने के आधार पर वे नवंबर 2012 से प्रोन्नति के योग्य हो गए थे।
इससे पहले विभाग ने उन्हें 20 नवंबर 2018 से प्रोन्नति दी थी। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2012 से प्रोन्नति और उससे जुड़े लाभ की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के 20 नवंबर 2008 के संकल्प के अनुसार कुछ निर्धारित परिस्थितियों में ही प्रोन्नति रोकी जा सकती है। इस मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी।
5. तीन सेकंड की देरी से नियुक्ति से वंचित दिव्यांग अभ्यर्थी को मिलेगी नौकरी
दुमका में चौकीदार नियुक्ति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थी को राहत देते हुए आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में सफल हुई थीं, लेकिन शारीरिक परीक्षा में उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के साथ दौड़ में शामिल किया गया। उन्हें अतिरिक्त समय या कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। उन्होंने दौड़ 10 मिनट 3 सेकंड में पूरी की और निर्धारित समय से केवल तीन सेकंड अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
मामला विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत चौकीदार के 328 पदों पर नियुक्ति से संबंधित है।
6. वर्ष 2016 की TGT बहाली के 34 शिक्षकों को 2019 से वरिष्ठता
हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 21/2016 के तहत नियुक्त 34 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (TGT) को फरवरी 2019 से काल्पनिक नियुक्ति तिथि देने का आदेश दिया है।
शंकर नायक एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि शिक्षकों को वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और उन्नत वेतनमान सहित परिणामी लाभ दिए जाएं। हालांकि, उन्हें पिछला बकाया वेतन नहीं मिलेगा।
मामले की पृष्ठभूमि में अनुसूचित जिलों में 100 प्रतिशत स्थानीय आरक्षण का प्रावधान था, जिसे झारखंड हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने 21 सितंबर 2020 को रद्द कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में नई भर्ती का निर्देश रद्द करते हुए उसी विज्ञापन के आधार पर पूरे राज्य की संशोधित मेरिट सूची तैयार करने को कहा था।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2023 में हुई, जबकि इसी चयन प्रक्रिया के कुछ अन्य अभ्यर्थियों को फरवरी 2019 में ही नियुक्ति मिल गई थी। हाईकोर्ट ने माना कि देरी के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं थे और उन्हें वरिष्ठता के मामले में नुकसान नहीं होना चाहिए।
7. 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तृतीय श्रेणी में प्रमोशन का रास्ता साफ
कल्याण विभाग के 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनका प्रमोशन अस्वीकार करने वाले 30 अक्टूबर 2020 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया।
रामावतार सिंह मुंडा और अन्य कर्मचारियों ने मेमो संख्या 2147 के तहत जारी आदेश को चुनौती दी थी। विभाग का तर्क था कि चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अभिलेखों की जांच के बाद यदि कर्मचारी अन्य शर्तों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं, तो परीक्षा पास करने की शर्त को छोड़कर आठ सप्ताह के भीतर प्रोन्नति का औपचारिक आदेश जारी किया जाए।
8. पलामू के पारा शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द
पलामू जिले के नौडीहा बाजार और छतरपुर प्रखंड के पारा शिक्षकों को भी हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुशासनात्मक-सह-प्रशासनिक समिति द्वारा उनके पक्ष में फैसला दिए जाने की तारीख से पुनर्बहाली तक का पूरा वेतन या मानदेय दिया जाए।
यह मामला पलामू के उपायुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार की ओर से 16 जनवरी 2025 को जारी सेवा समाप्ति के आदेश से जुड़ा था। कुछ शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रखंड स्तरीय समिति की अनुशंसा के दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे या उपलब्ध नहीं थे।
हाईकोर्ट ने कहा कि चयन और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों का रखरखाव अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड गायब होने या उनमें अंतर होने के लिए शिक्षकों को दंडित नहीं किया जा सकता।
इन आठ फैसलों के जरिए हाईकोर्ट ने नियुक्ति, प्रोन्नति, वरिष्ठता, सेवा नियमितीकरण और सेवा समाप्ति से जुड़े अलग-अलग मामलों में कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत प्रदान की है।
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