रांची: झारखंड में VB-G RAM G योजना के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने परिषद के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है।
प्रस्तावित परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। परिषद में सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कम से कम 15 गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार योजना की निगरानी, मूल्यांकन और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री होंगे परिषद के अध्यक्ष
प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष होंगे, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।
परिषद में पंचायती राज, वित्त, वन एवं पर्यावरण, जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, भवन निर्माण, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, कल्याण तथा श्रम एवं कौशल विकास जैसे विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव भी परिषद का हिस्सा होंगे। वहीं योजना आयुक्त को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार कम से कम 15 गैर सरकारी सदस्यों को नामित करेगी।
योजनाओं की निगरानी और शिकायतों की समीक्षा
राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का प्रमुख काम योजना के प्रभावी संचालन की निगरानी करना होगा। परिषद योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके परिणामों का मूल्यांकन भी करेगी।
इसके साथ ही परिषद राज्य सरकार को योजना से जुड़े मामलों में सुझाव देगी। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के अलावा निगरानी व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा भी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर व्यवस्था में सुधार के लिए सिफारिशें की जाएंगी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी संचालन समिति
योजना के संचालन, समन्वय और नियमित निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय संचालन समिति भी गठित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे।
यह समिति योजना से जुड़ी तकनीकी और परिचालन जरूरतों पर मार्गदर्शन देगी। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम, निगरानी तंत्र और योजना की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे।
125 दिनों के रोजगार की गारंटी
VB-G RAM G अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। यह कानून 1 जुलाई 2026 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू बताया गया है।
झारखंड में प्रस्तावित परिषद और संचालन समिति के गठन का उद्देश्य योजना को राज्य स्तर पर व्यवस्थित तरीके से लागू करना और इसकी निगरानी को मजबूत बनाना है।
