रांची: झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराने जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को अधिकतम छह महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत का चयन किया जाएगा। चयन के दौरान अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित योजनाओं के साथ राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण को लेकर चर्चा की गई।
एक साथ होगा कई योजनाओं का सोशल ऑडिट
बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना का संयुक्त रूप से सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इन योजनाओं के लाभुकों की संख्या और स्वरूप को देखते हुए एक संयुक्त प्रश्नावली और सर्वे का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
लाभुकों से सीधे लिया जाएगा फीडबैक
सामाजिक अंकेक्षण के दौरान चयनित प्रखंडों और पंचायतों में लाभुकों से बातचीत कर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। इसके तहत यह जांच की जाएगी कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। साथ ही वितरण व्यवस्था में आने वाली समस्याओं और विभागीय स्तर पर मौजूद कमियों की भी पहचान की जाएगी।
मुख्यालय में कर्मचारियों की कमी दूर करने की तैयारी
सोशल ऑडिट के लिए सर्वेयर की पर्याप्त उपलब्धता बताई गई है, लेकिन मुख्यालय स्तर पर मानवबल की कमी सामने आई है। इसे दूर करने के लिए जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। जरूरत पड़ने पर इस कार्य में अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों की भी सहायता ली जाएगी।
पीडीएस दुकानदारों के लिए होगी संयुक्त कार्यशाला
योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को समझाने के लिए विभागीय अधिकारियों, जिला एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, गोदाम प्रबंधकों और जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें सर्वे की प्रक्रिया और योजनाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी।
छह महीने में पूरा करना होगा सोशल ऑडिट
विभागीय सचिव राजेश शर्मा ने पूरे कार्य का वित्तीय आकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सोशल ऑडिट पर होने वाला खर्च संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित राशि से किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले छह महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया संपन्न कर योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
