राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इन नियुक्तियों की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की जगह नवगठित होने वाले झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अस्थायी कार्यालय के लिए रांची के नामकुम स्थित जियाडा भवन में जगह चिह्नित की गई है।
इसके अलावा उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े तीन अन्य प्रस्तावित प्राधिकरणों के कार्यालय धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी के जुपमी भवन में संचालित होंगे। इस तरह रांची में चार नए संस्थानों के कार्यालयों के लिए जगह तय कर दी गई है।
नामकुम के जियाडा भवन से चलेगा विश्वविद्यालय सेवा आयोग
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का संचालन फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के तहत नामकुम स्थित जियाडा भवन से होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के कामकाज के लिए भवन में जगह चिह्नित कर ली गई है।
हाल ही में अधिसूचित झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 में इस आयोग के गठन का प्रविधान किया गया है। इसके अस्तित्व में आने के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी।
जुपमी भवन में खुलेंगे तीन अन्य प्राधिकरणों के कार्यालय
धुर्वा के स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी भवन में उच्च शिक्षा से जुड़े तीन अन्य संस्थानों के कार्यालय संचालित होंगे। इनमें शामिल हैं:
- विश्वविद्यालय कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण
- फीस रेगुलेशन कमेटी
- झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी
इन तीनों प्राधिकरणों के कार्यालयों के लिए भी जगह आवंटित कर दी गई है। कार्यालयों में जरूरी आधारभूत संरचना तैयार करने की जिम्मेदारी झारखंड भवन कॉरपोरेशन को सौंपी गई है।
झारखंड पात्रता परीक्षा भी नया आयोग कराएगा
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की जिम्मेदारी केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं रहेगी। झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) का आयोजन भी इसी आयोग के माध्यम से किया जाएगा।
इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति तथा पात्रता परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाएं एक ही संस्थान के अधीन आ जाएंगी। पहले इन कार्यों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की भूमिका थी।
विश्वविद्यालय कर्मचारियों की शिकायतों के लिए बनेगा न्यायाधिकरण
झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 में विश्वविद्यालय कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अलग न्यायाधिकरण गठित करने का भी प्रविधान है।
इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यता रखने वाले व्यक्ति करेंगे। इसे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की शिकायतें सुनने तथा उन पर आदेश पारित करने का अधिकार होगा।
यह व्यवस्था विश्वविद्यालयों में पहले से गठित आंतरिक शिकायत निवारण समितियों से अलग होगी। यानी कर्मचारियों को शिकायतों के निपटारे के लिए एक अतिरिक्त संस्थागत मंच मिलेगा।
इसी वर्ष सभी प्राधिकरणों के क्रियाशील होने की तैयारी
फीस रेगुलेशन कमेटी और झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन भी संबंधित अधिनियम के तहत किया जाना है। इन सभी संस्थानों के कार्यालयों के लिए जगह तय कर दी गई है और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है।
विभाग की योजना के अनुसार, इसी वर्ष इन सभी आयोगों और प्राधिकरणों को क्रियाशील किया जाना है। इनके गठन और संचालन से झारखंड में उच्च शिक्षा से जुड़ी नियुक्ति, फीस नियमन, कोचिंग संस्थानों की निगरानी और कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अलग-अलग संस्थागत व्यवस्था विकसित होगी।
