Ranchi News, 5 November 2026: झारखंड के करीब 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को विशेष सैलरी पैकेज का लाभ मिलने जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच 4 नवंबर 2026 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में रांची स्थित झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में यह समझौता हुआ। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
यूनियन बैंक में सैलरी अकाउंट रखने वालों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, विशेष सैलरी पैकेज का लाभ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर, पूर्ण और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।
इस पैकेज में एयर एंबुलेंस की सुविधा भी शामिल की गई है, जिससे आपात स्थिति में कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।
पर्सनल, होम और कार लोन पर मिलेगी रियायत
विशेष सैलरी पैकेज के तहत सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और वाहन ऋण रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क एटीएम कार्ड और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।
इससे कर्मचारियों को अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने में सहूलियत होगी।
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने पर जोर
एमओयू कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राज्य के गरीब, पिछड़े, वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना जरूरी है।
उन्होंने बैंकों से राज्य के दूरदराज और आदिवासी बहुल इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने पर विशेष ध्यान देने की अपील की।
युवाओं और छोटे उद्यमियों को मिलेगा स्वरोजगार में सहयोग
मुख्यमंत्री ने बैंकों से युवाओं, छोटे उद्यमियों और जरूरतमंद लोगों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आसान बैंकिंग और ऋण सुविधाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।
कार्यक्रम में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जोनल हेड गुणा चन्द्र गामी और इकोसिस्टम हब हेड रंजीत सहित राज्य सरकार और बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य सरकार के अनुसार, इस समझौते से करीब 1.75 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि, विशेष सैलरी पैकेज का लाभ लेने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट होना जरूरी है। बीमा कवर की राशि, पात्रता, एयर एंबुलेंस के इस्तेमाल और अन्य सुविधाओं की विस्तृत शर्तें बैंक की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।
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