धनबाद/रांची: झरिया में भूमिगत कोयला आग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए तैयार झरिया एक्शन प्लान की केंद्र सरकार 5 अक्टूबर को समीक्षा करेगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में 13,602 करोड़ रुपये के संशोधित एक्शन प्लान के तहत अब तक किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
झरिया क्षेत्र में जमीन के नीचे लगी कोयले की आग से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के उद्देश्य से यह एक्शन प्लान तैयार किया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में इसके लिए 7,122 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी।
संशोधित योजना को मिली मंजूरी
बाद में योजना की समीक्षा के बाद एक्शन प्लान में संशोधन किया गया। इसके तहत 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित प्लान को मंजूरी दी गई। मौजूदा योजना के तहत निर्धारित कार्यों को वर्ष 2028 तक पूरा किया जाना है।
दिल्ली बैठक के लिए राज्य सरकार की तैयारी
5 अक्टूबर को होने वाली समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की ओर से अब तक की प्रगति का ब्योरा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए संबंधित स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
बैठक में झरिया एक्शन प्लान के तहत अब तक हुए कार्यों, पुनर्वास और प्रभावित लोगों से जुड़े कामों की जानकारी केंद्र सरकार के समक्ष रखी जाएगी। समीक्षा के बाद योजना के आगे के काम को लेकर भी दिशा तय की जा सकती है।
