Ranchi News: झारखंड सरकार खनिजों से मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी के लिए रॉयल्टी निर्धारण की व्यवस्था में बदलाव चाहती है। सरकार की मंशा है कि खनिजों की मात्रा के बजाय उनके बाजार मूल्य के आधार पर रॉयल्टी तय की जाए। इस मुद्दे पर 25 और 26 नवंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजने की भी तैयारी है।
विशेष सत्र को लेकर सरकार ने सभी जिलों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामने आई समस्याओं और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Amendment Act) के प्रभावों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इन रिपोर्टों के आधार पर सरकार सदन में दोनों मुद्दों पर अपना पक्ष रख सकती है।
बाजार मूल्य के आधार पर रॉयल्टी निर्धारण की मांग
झारखंड कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबा जैसे खनिजों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। खनिज संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान व्यवस्था में कई खनिजों पर रॉयल्टी उनकी मात्रा और निर्धारित दरों के आधार पर तय होती है।
अब राज्य सरकार चाहती है कि रॉयल्टी निर्धारण में खनिजों के बाजार मूल्य को भी आधार बनाया जाए। इसके तहत किसी खनिज की कीमत के अनुपात में रॉयल्टी तय करने का प्रस्ताव है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी खनिज का बाजार मूल्य 1,000 रुपये है, तो रॉयल्टी का निर्धारण उसी मूल्य के अनुपात में किया जाए। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से राज्य को अपनी खनिज संपदा के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप राजस्व मिल सकेगा।
इस संबंध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजे जाने की संभावना है।
MMDR संशोधन अधिनियम के प्रभावों का होगा आकलन
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर राज्य सरकार की चिंता खनिज राजस्व और राज्यों के वित्तीय अधिकारों से जुड़ी है।
सरकार यह आकलन करना चाहती है कि संशोधित प्रावधानों का झारखंड के राजस्व संग्रह पर क्या असर पड़ सकता है। इसी उद्देश्य से सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है।
खनन गतिविधियों का स्थानीय आबादी, आजीविका और पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव भी अध्ययन के दायरे में रखा गया है। विशेष सत्र में इन पहलुओं पर चर्चा कर केंद्र सरकार के सामने राज्य का पक्ष रखने की पहल हो सकती है।
SIR में सामने आई समस्याओं पर भी सरकार की तैयारी
विधानसभा के विशेष सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है। सरकार ने जिलों से पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सामने आई गड़बड़ियों और व्यावहारिक समस्याओं की रिपोर्ट मांगी है।
इसमें मतदाताओं के सत्यापन, जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूटने की आशंकाओं से जुड़े बिंदु शामिल हैं।
जिलों से मिली जानकारी के आधार पर सरकार सदन में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े सवालों पर अपना पक्ष रख सकती है।
25 और 26 नवंबर को होगा विधानसभा का विशेष सत्र
झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। संभावना है कि 25 नवंबर को SIR और 26 नवंबर को MMDR संशोधन अधिनियम तथा खनिज राजस्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो।
दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। यह षष्ठम झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगा। हालांकि, दोनों दिनों की चर्चा का अंतिम क्रम आधिकारिक कार्यसूची से स्पष्ट होगा।
