पटना, 29 अक्टूबर 2026: बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के आवासन यानी रहने की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी के एक बेड के लिए हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे।
इस योजना से राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले करीब 49 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार इस पर सालाना लगभग 58.80 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
प्राइवेट भवनों में भी रहने की मिलेगी सुविधा
सरकार की इस पहल का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए रहने की व्यवस्था को आसान बनाना है। कई छात्र दूसरे जिलों से आकर इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला लेते हैं। ऐसे में उन्हें कॉलेज के आसपास किराये पर कमरा खोजने और रहने का इंतजाम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
योजना के तहत निजी भवनों में भी विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। इससे कॉलेज परिसर में आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने या पर्याप्त जगह नहीं मिलने की स्थिति में छात्रों को राहत मिल सकती है।
हर महीने 4.90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में लगभग 49 हजार विद्यार्थी नामांकित हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के एक बेड के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये की दर से कुल मासिक खर्च करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपये होगा।
इस हिसाब से योजना पर सालाना लगभग 58 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है।
दूसरे जिलों से पढ़ने आने वाले छात्रों को मिलेगी राहत
तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई के लिए घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को अक्सर किराये के कमरे और अन्य आवासीय खर्चों का प्रबंध खुद करना पड़ता है। नए शहर में रहने की जगह तलाशना भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सरकार की इस योजना से ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे उनके आवासन की व्यवस्था आसान बनाने में मदद मिल सकती है।
योजना लागू होने की तारीख पर नजर
योजना को मंजूरी मिलने के बाद अब इसके क्रियान्वयन से जुड़ी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। विद्यार्थियों को सहायता किस माध्यम से मिलेगी, इसके लिए पात्रता की शर्तें क्या होंगी और योजना कब से लागू होगी, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग के दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
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