रांची, 18 नवंबर 2026। झारखंड हाई कोर्ट ने बाल पुलिस के रूप में नियुक्त रहे एक व्यक्ति की आरक्षी पद पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पुलिस के वरीय अधिकारियों के समक्ष निर्धारित समय से काफी देर बाद आवेदन देने को अनुचित माना। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई।
याचिकाकर्ता आदित्य नारायण तिवारी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। याचिका में बालिग होने के बाद आरक्षी पद पर नियुक्ति नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया गया था।
2016 में बाल पुलिस के रूप में हुई थी नियुक्ति
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आदित्य नारायण तिवारी की नियुक्ति वर्ष 2016 में बाल पुलिस के रूप में हुई थी। वर्ष 2018 में 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद वे बालिग हो गए। इसी दौरान वे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए।
उनका कहना था कि बालिग होने के बाद भी पुलिस विभाग ने उन्हें आरक्षी के पद पर नियुक्त नहीं किया। इसके इंतजार में रहने के बाद उन्होंने वर्ष 2021 में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर आरक्षी पद पर नियुक्ति की मांग की।
वर्ष 1988 के सर्कुलर का दिया गया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में एकीकृत बिहार के पुलिस विभाग के वर्ष 1988 के सर्कुलर का हवाला दिया गया। इसमें बाल पुलिस के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर उसे आरक्षी पद पर नियुक्त करने का प्रावधान होने की बात कही गई।
हालांकि, वर्ष 2021 में दिया गया आवेदन देरी से किए जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद नियुक्ति की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
देरी से आवेदन देने पर हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस के वरीय अधिकारियों के समक्ष आवेदन देने में हुई देरी को अनुचित माना। अदालत के अनुसार, बालिग होने के बाद इस संबंध में करीब चार साल आठ महीने बीत जाने पर नियुक्ति की मांग के लिए आवेदन किया गया था।
इसी आधार पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने बाल पुलिस से आरक्षी पद पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
