केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के बाद कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है.
हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. केंद्र ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत का इजाफा किया था. उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया
वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने 7 लाख कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया. इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की. अब इस कड़ी में गुजरात का नाम भी जुड़ गया है.
बता दें कि गुजरात सरकार ने कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का इजाफा किया है.यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है.
छठे और सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार ने छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की, ताकि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाया जा सके. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी और कर्मचारियों को अप्रैल महीने के वेतन के साथ बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा.
राज्य सरकार पर पड़ेगा वित्तीय बोझ
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना 946 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा. सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की. उन्होंने बताया कि छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को 6 प्रतिशत और सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को 2 प्रतिशत की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिलेगी.
बता दें कि गुजरात में पंचायत सेवाओं के तहत आने वाले कर्मचारियों सहित राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या 4.78 लाख है, जबकि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या 4.81 लाख है. पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इस संबंध में उचित आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं.
