रांची: राजधानी रांची में आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और पुलिस-जन संवाद को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाला जन शिकायत समाधान कार्यक्रम लगातार जारी है। इस पहल के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीधे थानों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं।
बुधवार को जिले के सभी थाना और ओपी क्षेत्रों में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद किया और प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन स्वयं भी कई थानों का दौरा कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निष्पादन के निर्देश दिए। उनके अलावा नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक तथा विभिन्न पुलिस उपाधीक्षक भी अपने-अपने निर्धारित थाना क्षेत्रों में मौजूद रहे और जनसुनवाई में भाग लिया।
एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि यह जन शिकायत समाधान कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह बुधवार को आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को बिना किसी कठिनाई के पुलिस अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर देना और शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।
इस सप्ताह आयोजित कार्यक्रम में पूरे जिले से कुल 193 शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 89 मामलों का उसी दिन निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों की जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया जारी है।
जनसुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न, घरेलू प्रताड़ना, चोरी, मारपीट और अन्य संवेदनशील मामलों से संबंधित शिकायतें भी सामने आईं। पुलिस ने ऐसे मामलों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 7 मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई।
यदि थानावार शिकायतों की बात करें तो बरियातू थाना में सबसे अधिक 11 शिकायतें दर्ज हुईं। इसके बाद लालपुर थाना में 9 और कांके थाना में 8 शिकायतें प्राप्त हुईं। वहीं डोरंडा, कोतवाली, पंडरा ओपी और मैक्लुस्कीगंज थाना में 7-7 आवेदन आए। कई थानों में प्राप्त सभी शिकायतों का उसी दिन समाधान भी कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, जिले में प्राप्त कुल 193 शिकायतों में से 89 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 97 मामले अभी प्रक्रियाधीन हैं। शेष मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी है।
