रांची में सोमवार को रक्तदान अभियान से जुड़े सामाजिक संगठनों और थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया तथा अप्लास्टिक एनीमिया से प्रभावित मरीजों के प्रतिनिधियों ने झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति से मुलाकात कर विभिन्न मांगों को लेकर दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रक्तदान व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ‘लहू बोलेगा’ रक्तदान संगठन, झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान संगठन कॉर्डिनेशन कमेटी तथा झारखंड थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया एवं अप्लास्टिक एनीमिया पीड़ित एसोसिएशन के संस्थापक एवं राज्य संयोजक नदीम खान ने किया।
समिति के समक्ष रखी गईं विभिन्न मांगें
जानकारी के अनुसार, संगठन द्वारा 25 जून 2026 को प्रस्तुत मांग पत्र के आधार पर सरकारी आश्वासन समिति ने पहले स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद समिति के सभापति अरूप चटर्जी और सदस्य एवं रामगढ़ विधायक ममता देवी की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल ने दो ज्ञापन सौंपे।
पहले ज्ञापन में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, दिव्यांगजन कल्याण, युवा, शिक्षा, रेलवे और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों को शामिल किया गया।
दूसरे ज्ञापन में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव (अपर मुख्य सचिव) की कार्यप्रणाली, विभागीय व्यवस्थाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को उठाया गया।
कई सामाजिक कार्यकर्ता और मरीजों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
प्रतिनिधिमंडल में सपन कुमार महतो, संजय टोप्पो, अनूप कुमार महतो, गोपाल चंद्र महतो, खुदीराम महतो, बब्बर, साजिद उमर सहित रक्तदान अभियानों से जुड़े कार्यकर्ता और रक्त विकार से प्रभावित मरीजों के प्रतिनिधि शामिल थे।
समिति ने कार्रवाई का दिया आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, सरकारी आश्वासन समिति ने ज्ञापनों में उठाए गए बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। संगठन का कहना है कि बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कई सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और कुछ आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गईं। ऐसे में इन विषयों पर आगे की समीक्षा के लिए समिति की अगली बैठक जल्द आयोजित किए जाने की संभावना जताई गई है।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नदीम खान ने कहा कि राज्य में रक्तदान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और रक्त संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि समिति की पहल के बाद इन मुद्दों पर सकारात्मक और व्यावहारिक कार्रवाई देखने को मिलेगी।
