रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-MMJAY) को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के संचालन हेतु सरकार ने 110 करोड़ रुपये के राज्यांश बजट को मंजूरी दी है।
सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य बीमा राशि की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति परिवार सालाना कर दी है। इससे पहले लाभुक परिवारों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलती थी।
नई व्यवस्था के अनुसार, 5 लाख रुपये तक के उपचार का खर्च पहले की तरह आयुष्मान योजना के तहत वहन किया जाएगा। वहीं, 5 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक के इलाज का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इससे कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक परेशानी झेल रहे परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
28 लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा लाभ
झारखंड में सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय जनगणना (SECC-2011) के आधार पर करीब 28.05 लाख ग्रामीण और शहरी परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं। यह केंद्र और राज्य सरकार की साझा योजना है, जिसमें प्रीमियम राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
अलग-अलग मदों में जारी की गई राशि
सरकार की ओर से स्वीकृत 110 करोड़ रुपये की राशि को विभिन्न स्वास्थ्य मदों में बांटा गया है। इसमें सामान्य शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 68.20 करोड़ रुपये, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए 28.60 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए 13.20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
आरोग्य सोसाइटी करेगी योजना का संचालन
योजना का संचालन झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, रांची के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने वर्तमान बीमा कंपनी की सेवा अवधि को भी 10 फरवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। स्वीकृत राशि सोसाइटी के नामकुम स्थित बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि लाभुकों को इलाज के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
राज्य सरकार का कहना है कि इलाज की सीमा बढ़ने से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भी यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा।
