Thursday, October 29, 2026

मुआवजा जारी होते ही शुरू करें सड़क निर्माण, लंबित योजनाओं पर प्रधान सचिव सख्त.

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रांची | 29 अक्टूबर 2026 | Bharat Superfast News

झारखंड में सड़क निर्माण परियोजनाओं में हो रही देरी को दूर करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने निर्देश दिया है कि जिन योजनाओं में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा जारी हो चुका है, वहां बिना देर किए निर्माण कार्य शुरू किया जाए। साथ ही, जिन मामलों में मुआवजे का भुगतान बाकी है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया गया है।

भूमि अधिग्रहण और अन्य बाधाओं को दूर करने का निर्देश

विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सामने आया कि रांची जिले में कई सड़क परियोजनाओं की प्रगति भूमि अधिग्रहण, बिजली और दूसरी उपयोगिताओं की शिफ्टिंग सहित विभिन्न प्रक्रियाओं में देरी के कारण प्रभावित हो रही है।

प्रधान सचिव ने जिला प्रशासन और जिला भू-अर्जन कार्यालय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर इन अड़चनों को दूर करने को कहा। जिन हिस्सों में जमीन उपलब्ध है, वहां परियोजनाओं को अलग-अलग खंडों में बांटकर चरणबद्ध तरीके से निर्माण कराने का निर्देश भी दिया गया।

रांची की कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं की समीक्षा

समीक्षा बैठक में रांची की कई महत्वपूर्ण सड़क योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इनमें खेलगांव से नामकुम रेलवे ओवरब्रिज (ROB) तक फोरलेन और टूलेन सड़क, दुर्गा सोरेन चौक से रामपुर रिंग रोड तक फोरलेन सड़क तथा कांके हॉलिडे होम से भिट्ठा-एदलहातु होते हुए बोरियो-चिरौंदी तक जाने वाली सड़क शामिल हैं।

इसके अलावा, रांची-पुरुलिया रोड पर नामकुम ROB से अनगड़ा सेक्शन तक 17.70 किलोमीटर सड़क के काम की भी समीक्षा की गई।

भूमि अधिग्रहण से जुड़ी योजनाओं पर भी नजर

बैठक में भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित अन्य परियोजनाओं की स्थिति भी देखी गई। इनमें NH-23 के कोदोजोरा मोड़ से घाघरा-पांडेपारा होते हुए लोहरदगा मुख्य सड़क तक का मार्ग, बरियातू-लेम-बड़गाईं-बोड़ियो सड़क, पंडरा से कांके सड़क और DAV पुंदाग से DAV हेहल तक की सड़क शामिल हैं।

इसके साथ ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट (हुंडरू)-हेथू, चंदाघासी-कोचांग रिंग रोड और बहुबाजार से पटेल चौक को जोड़ने वाले फ्लाईओवर की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र

प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर पथ निर्माण विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लंबित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण और वन भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं को तय समयसीमा में पूरा कराने पर विशेष जोर दिया है।

विभाग के अनुसार, इन प्रक्रियाओं में देरी होने से परियोजनाओं का काम प्रभावित होता है और निर्माण लागत बढ़ने की आशंका रहती है।

त्योहारों के मद्देनजर सड़कों को सुरक्षित बनाने पर जोर

प्रधान सचिव ने त्योहारों को देखते हुए विभागीय सड़कों और संपर्क मार्गों को सुरक्षित तथा यातायात के योग्य बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। विभाग का लक्ष्य लंबित प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कर सड़क निर्माण की गति बढ़ाना और आम लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है।

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