पटना: बिहार सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नई प्रशासनिक गाइडलाइन जारी की है। नए निर्देशों का उद्देश्य कार्यालयों में अनुशासन, समय की पाबंदी और बेहतर कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देना है। गाइडलाइन में ड्रेस कोड, उपस्थिति, अवकाश और विभिन्न पदों की जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं।
कार्यालय में कैजुअल ड्रेस पर रोक
नई व्यवस्था के तहत सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी अब जींस, टी-शर्ट या अन्य अनौपचारिक परिधान पहनकर कार्यालय नहीं आ सकेंगे। सभी कर्मचारियों को कार्यालय के अनुरूप शालीन और औपचारिक वेशभूषा अपनानी होगी। इसके साथ ही कार्य समय के दौरान पहचान पत्र (आईडी कार्ड) पहनना भी अनिवार्य किया गया है।
समय पर उपस्थिति अनिवार्य
गाइडलाइन में समयपालन पर विशेष जोर दिया गया है। सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना होगा और तय समय तक उपस्थित रहना होगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के आधार पर देर से आने, समय से पहले कार्यालय छोड़ने या बिना अनुमति अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
देर होने पर पहले लेनी होगी अनुमति
यदि किसी कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में देर से कार्यालय पहुंचना हो या निर्धारित समय से पहले निकलना पड़े, तो इसके लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। आपात स्थिति में फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देकर अनुमति ली जा सकती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बिना स्वीकृति कार्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
अवकाश के नियम भी हुए सख्त
नई गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत कराए बिना कार्यालय से अनुपस्थित नहीं होना होगा। आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित अधिकारी को तत्काल फोन या व्हाट्सएप के जरिए सूचना देना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवकाश स्वीकृत कराया जाएगा।
विभिन्न पदों की जिम्मेदारियां की गईं स्पष्ट
सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि हाल के वर्षों में कई सेवा संवर्गों की संरचना और पदनाम में बदलाव हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में आशुलिपिक, सचिवालय सहायक, वरीय सचिवालय सहायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और प्रशाखा पदाधिकारी सहित विभिन्न पदों की भूमिका और कार्यदायित्वों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।
बेहतर कार्यसंस्कृति पर सरकार का फोकस
विभाग का कहना है कि इन नए निर्देशों का उद्देश्य सचिवालय में जवाबदेही बढ़ाना, कार्य निष्पादन में पारदर्शिता लाना और पेशेवर कार्य वातावरण को मजबूत करना है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए कार्यालयीन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग करें।
