बिहार कैबिनेट ने बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 अहम फैसलों पर मुहर लगाई. इनमें सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट, दलहन और डिजिटल कृषि योजनाओं को मंजूरी के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं.
बिहार सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इसमें ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं.
पटना, सोनपुर गया और मुजफ्फरपुर में बनने वाली ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए सरकार जमीन खरीदेगी. ताकि सड़क पानी, बिजली और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सके.
कैबिनेट ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाले भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे.
वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है. इससे बिजली की बचत होगी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा.
कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने कई फैसले लिए हैं. कैबिनेट ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है.
इसके तहत खरीफ, रबी और गरमा मौसम में दलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है.
कैबिनेट ने बंद मोतीपुर चीनी मिल, मुजफ्फरपुर की जमीन से जुड़े मामले में बड़ा फैसला लिया है.
मामले में अदालत के आदेश के बाद इंडियन पोटाश लिमिटेड को भुगतान के लिए 63 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है.
राज्य में बनेगा बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन
मत्स्य और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी गई है. इससे मछली पालन और उससे जुड़ी सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी.
चार कॉरिडोर में बनेगा RRTS
बिहार में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है. चार कॉरिडोर के लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने को मंजूरी दी गई है. इसके लिए करीब 31.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
विक्रमशिला सेतु की होगी मरम्मत
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए 126 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इससे पुल की स्थिति बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी.
AIIMS पटना के विस्तार को मिली मंजूरी
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए AIIMS पटना के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है. दानापुर के भुसौला इलाके में 26.76 एकड़ जमीन के लिए करीब 348 करोड़ रुपये की लागत को स्वीकृति दी गई है.
युवाओं के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना जारी रहेगी
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजना के संचालन के लिए 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
3 जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय
कैबिनेट ने मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इन स्कूलों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को जमीन लीज पर दी जाएगी.
चुनाव अधिकारियों को मिलेगा मानदेय
निर्वाचन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. इसके तहत निर्वाचक निबंधन अधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारियों को वार्षिक मानदेय दिया जाएगा.
कैबिनेट के इन फैसलों से सरकार ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कई क्षेत्रों को गति देने का लक्ष्य रखा है.
इंजीनियरिंग कॉलेजों में बढ़ेंगे पद
राज्य के 10 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में M.Tech पाठ्यक्रमों के लिए 76 नए शैक्षणिक पद सृजित करने का फैसला लिया गया है. इससे तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी.
