Thursday, July 23, 2026

पूर्णिया एयरपोर्ट पर आई बड़ी खुशखबरी, इतने दिन में बनकर तैयार हो जायेगा टर्मिनल, अब सीमांचल से भी भर सकेंगे उड़ान

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पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की थी.बैठक में सीएम ने एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सभी पक्षों तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे.

विकसित बिहार के विजन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हर जिले में पहुंच रही है. प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री ने पूर्णिया का दौरा किया था. अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ना केवल 581 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं की घोषणा की थी बल्कि पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास कार्य की भी समीक्षा की थी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है. यानी जल्द ही बिहार को एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है.

23 प्रतिशत कम लागत पर होगा निर्माण

एएआई द्वारा जारी टेंडर के तहत कुल ₹33.99 करोड़ की लागत से इस टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा. यह राशि अनुमानित लागत ₹44.15 करोड़ से 23 प्रतिशत कम है. टेंडर प्रक्रिया के तहत पहली बोली 12 सितंबर और दूसरी बोली 27 सितंबर को खोली गई थी. अब फाइनल एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा पूर्णिया एयरपोर्ट

एएआई के आर्किटेक्ट ने पहले ही पूर्णिया एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया है. यह एयरपोर्ट “स्टेट ऑफ द आर्ट” सुविधाओं से लैस होगा और अगले 30-40 वर्षों के यात्री फुटफॉल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इस एयरपोर्ट पर कुल पांच एयरोब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

अंतरिम टर्मिनल का निर्माण पोर्टा कांसेप्ट पर

मुख्य एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण से पहले, एक अंतरिम टर्मिनल भवन पोर्टा कांसेप्ट पर तैयार किया जाएगा, जिससे उड़ानों का संचालन जल्द शुरू किया जा सके. एएआई के अनुसार, डीजीएम (इंजीनियरिंग) को प्रोजेक्ट का प्रभारी नियुक्त किया गया है और ठेकेदार को जल्द से जल्द अनुबंध पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. निर्माण एजेंसी को ₹1.69 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी और ₹88.30 लाख की सुरक्षा निधि जमा करनी होगी. कार्यस्थल पर श्रम कानूनों के अनुपालन का भी सख्ती से पालन किया जाएगा.

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