Sunday, October 11, 2026

पटना मेट्रो का काम 2028 तक पूरा करने का निर्देश, दो जगहों पर बनेंगे फुट ओवरब्रिज.

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पटना, 11 अक्टूबर 2026: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। रविवार को उन्होंने नेहरू पथ पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दो स्थानों पर फुट ओवरब्रिज बनाने की योजना पर भी काम करने को कहा।

इनकम टैक्स गोलंबर से हाई कोर्ट चौराहे तक लिया जायजा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इनकम टैक्स गोलंबर, हाई कोर्ट चौराहे और हनुमान मंदिर के पास मेट्रो निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पटना मेट्रो का निर्माण निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसके साथ ही निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

दो जगहों पर फुट ओवरब्रिज बनाने की योजना

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नेहरू पथ पर जेडी विमेंस कॉलेज और हाई कोर्ट चौराहा-बिहार म्यूजियम के पास फुट ओवरब्रिज बनाने के निर्देश दिए। इनका उद्देश्य संबंधित इलाकों में पैदल चलने वाले लोगों की आवाजाही को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।

ट्रैफिक और आम लोगों की परेशानी कम करने पर जोर

मेट्रो निर्माण के कारण पटना के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हो रहा है। कुछ स्थानों पर लोगों को जाम और आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण के दौरान आम लोगों को कम से कम परेशानी हो।

उन्होंने निर्माण स्थलों के आसपास यातायात प्रबंधन, सुगम आवागमन और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

नियमित निगरानी और बेहतर समन्वय के निर्देश

मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो परियोजना को राजधानी की परिवहन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक, परियोजना में तेजी लाने के साथ-साथ गुणवत्ता, सुरक्षा और आम लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा। अब यह देखना होगा कि निर्माण एजेंसियां निर्धारित समयसीमा और इन निर्देशों के अनुरूप काम किस तरह आगे बढ़ाती हैं।

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