पटना में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। नेहरू पथ पर लोहिया पथ चक्र के निर्माण के लिए 675.50 करोड़ रुपये और एम्स से दीघा तक एलिवेटेड सड़क के लिए 1368.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अग्निशमन सेवा नियमावली में मेट्रो परियोजना को शामिल किया गया है।
पटना। राजधानी पटना में नेहरू पथ पर लोहिया पथ चक्र के निर्माण के लिए 675.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के पूरा होने से पटना के लोगों को नेहरू पथ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी साथ ही सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उनके लिए उपलब्ध हो सकेगा।इस प्रस्ताव को मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पटना में एम्स (एनएच-98) से दीघा रेल-सह-सड़क पुल के पटना छोर तक दो लेन सड़क एवं चार लेन एलिवेटेट साथ एनएचएआई के लेफ्ट ओवर कार्य से दीघा रेल-सह-सड़क पुल से अशोक राजपथ की अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए 1368.46 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह दूसरा पुनरीक्षण है।
योजना से जेपी गंगा पथ एवं एम्स पटना आने जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति तथा सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध हो सकेगा।
अग्निशमन सेवा में जोड़े गए मेट्रो के कार्य
मंत्रिमंडल ने अग्निशमन सेवा नियमावली में मेट्रो रेल निर्माण परियोजना को शामिल किया है। अग्निशमन सेवा में मेट्रो परियोजना शामिल होने के बाद परियोजना के तहत एलिवेटेटउ, अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, डिपो का को चेकलिस्ट में जोड़ा गया है। पूर्व में चेक लिस्ट में मेट्रो के कार्य शामिल नहीं थे।
बिहार कैबिनेट के अन्य निर्णय
- मोटरयान अधिनियम 1988 के नियमों में संशोधन। इसके तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ित अपने दुर्घटना क्षेत्र में कोई मुकदमा दायर करता है, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- अररिया जिला के रानीगंज और भरगामा अंचल में निबंधन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मंजूर। अब इन अंचल के लोगों को 24 से 28 किमी दूर फारबिसगंज नहीं जाना पड़ेगा।
- राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में विद्युतीकरण समेत अन्य कार्य के लिए 1100 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत पूर्णिया के मरंगा में लीड बैट्री उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए निजी कंपनी मेसर्स मिजुकी पावर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निवेश प्रस्ताव को स्वीकृत। इसके तहत 36.01 करोड़ 1 का निजी निवेश होगा। इससे 200 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईख सेवा भर्ती, सेवा शर्त नियमावली 2025 स्वीकृत।
- ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2025 की अधिसूचना प्रारूप को स्वीकृति।
- बिहार पशु चिकित्सक सेवा नियमावली 2025 और बिहार अमीन संवर्ग नियमावली स्वीकृत।
- बिहार युवा आयोग में कुल छह पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत।
