धनबाद: नगर निगम ने राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है. निगम बोर्ड की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. अब नगर निगम सरकार को पत्र भेजकर बढ़ी हुई दरों को निरस्त करने की मांग करेगा. बोर्ड की तीसरी बैठक में पार्षदों ने शहर की पेयजल, सफाई, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत समस्याओं के साथ निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.
बैठक में होल्डिंग टैक्स वृद्धि का मामला रहा प्रमुख
धनबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में आम जनता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में होल्डिंग टैक्स वृद्धि का मामला प्रमुख रहा. राज्य सरकार की ओर से होल्डिंग टैक्स में 10 % की बढ़ोतरी किए जाने पर निगम बोर्ड ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. बैठक में मेयर संजीव सिंह ने कहा कि इस बढ़ोतरी से शहरवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. उन्होंने सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की.
बढ़े टैक्स का विरोध
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधिकांश पार्षदों ने भी बढ़े हुए टैक्स का विरोध किया और कहा कि पहले से ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं. ऐसे में टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है. इसके बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया.
शहर की बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा
बैठक में शहर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई. पार्षदों ने विभिन्न वार्डों में पेयजल संकट, जाम नालियों, खराब स्ट्रीट लाइट और नियमित सफाई नहीं होने की समस्याएं उठाई गई. उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
नई मशीनों की खरीद को मिली मंजूरी
बैठक में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सफाईकर्मियों की नियुक्ति, ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ाने तथा जरूरत पड़ने पर किराये पर ट्रैक्टर लेने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. इसके अलावा संसाधनों के विस्तार के लिए नई मशीनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई.
लोगों से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए
जिन इलाकों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. वहां स्थाई जल टंकियां स्थापित की जाएंगी. इन टंकियों को प्रतिदिन भरा जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराया जा सके. बोर्ड बैठक में लिलोरी पार्क की बदहाल स्थिति, गोल्फ ग्राउंड के रखरखाव, नई पाइपलाइन बिछाने, स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने, मैरेज हॉल का किराया कम करने, तालाबों की सफाई, वार्डों में अतिरिक्त सफाईकर्मियों की तैनाती तथा पूर्व की तरह अंचल स्तर पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए.
बैठक के बाद संबंधित विभागों को सभी प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. अब शहरवासियों की नजर इस बात पर रहेगी कि इन निर्णयों का असर जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी दिखाई देता है.
