रांची: झारखंड में अवैध खनन, खनिजों के गैरकानूनी परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय टास्क फोर्स सेल गठित किए जाएंगे।
इस संबंध में 11 सितंबर को खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवैध खनन से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
शिकायतों की जांच के बाद होगी कार्रवाई
बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि अवैध खनन को लेकर मिलने वाली शिकायतों की पहले जांच की जाए। आरोप सही पाए जाने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट की ओर से अवैध खनन से संबंधित दिए गए आदेशों का पालन कराने पर भी जोर दिया गया। ‘खान प्रहरी’ के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।
खनिज परिवहन की निगरानी के लिए बनेंगे चेकनाका
अवैध खनन और खनिजों के परिवहन पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर चेकनाका स्थापित करने की योजना है। इनके माध्यम से खनिजों के परिवहन की जांच और निगरानी की जाएगी।
बैठक में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों का भी प्रभावी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
राज्य स्तरीय बैठक में खान निदेशक राहुल सिन्हा, अपर निदेशक खान, परिवहन विभाग, पुलिस मुख्यालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिला खनन पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।
वैध खनिज स्रोतों को बढ़ावा देने पर जोर
बैठक में खनिजों की आपूर्ति के लिए वैध स्रोतों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि जब्त किए गए खनिज और वाहनों का थानों में नियमानुसार निपटारा किया जाए।
जिला स्तर पर टास्क फोर्स सेल और चेकनाका व्यवस्था लागू होने के बाद अवैध खनन तथा खनिज परिवहन से जुड़े मामलों की निगरानी को अधिक व्यवस्थित किए जाने की उम्मीद है।
