रांची: यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किए जाने के विरोध में मोबाइल कारोबारियों ने सांकेतिक आंदोलन का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) के मुताबिक, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन देशभर के मोबाइल दुकानदार ‘No UPI Day’ मनाएंगे।
इस दौरान कारोबारी यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला करेंगे। दुकानों पर लगे यूपीआई क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढककर अपना विरोध दर्ज कराने की योजना है।
कारोबारियों का कहना- डिजिटल इंडिया के खिलाफ नहीं आंदोलन
मोबाइल रिटेलर्स का कहना है कि उनका विरोध डिजिटल भुगतान या डिजिटल इंडिया के खिलाफ नहीं है। संगठन के अनुसार, यह कदम यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क से कारोबारियों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के खिलाफ है।
AIMRA के अनुमान के मुताबिक देश में करीब डेढ़ लाख मोबाइल रिटेलर्स हैं। संगठन का दावा है कि नए प्रावधान के तहत 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। मोबाइल फोन की खरीदारी का बिल आम तौर पर इस सीमा से ऊपर होने के कारण इसका असर खुदरा कारोबार पर पड़ने की बात कही गई है।
सालाना 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ का दावा
मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन का अनुमान है कि MDR लागू होने से देशभर के कारोबारियों पर सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है।
झारखंड प्रदेश AIMRA के महासचिव अमृत दास ने कहा कि मोबाइल कारोबार पहले से सीमित मार्जिन पर चलता है। उनका कहना है कि यदि डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर शुल्क भी व्यापारी को वहन करना पड़ेगा, तो छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए व्यवसाय चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सरकार से जीरो MDR बहाल करने की मांग
एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से MDR से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मोबाइल दुकानदारों ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
व्यापारियों ने यूपीआई लेनदेन पर पहले की तरह जीरो MDR व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। 2 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘No UPI Day’ को इसी मांग के समर्थन में शांतिपूर्ण और सांकेतिक विरोध के तौर पर आयोजित करने की बात कही गई है।
