रांची: झारखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR)-2026 के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समीक्षा के दौरान बुंडू की भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) छवि बाला और अंचल अधिकारी (CO) हंस हेम्ब्रम से स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने SIR से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि काम में सुधार के लिए अधिकारियों को तीन दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में स्थिति बेहतर नहीं होने पर निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन प्रस्तावित है। इसे देखते हुए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) को लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy) और नो मैपिंग (No Mapping) से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने को कहा। किसी स्तर पर तकनीकी या अन्य समस्या आने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश भी दिया गया, ताकि समय रहते उसका समाधान हो सके।
लंबित मामलों और दस्तावेजों की निगरानी पर जोर
उपायुक्त ने निर्वाचन से संबंधित प्रपत्रों, नोटिस, सुनवाई के दस्तावेजों और निष्पादन रिपोर्ट को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखने की हिदायत दी। उन्होंने सभी ERO को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के काम की नियमित और करीबी निगरानी करने को कहा।
बैठक में फॉर्म-6 के निष्पादन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जिले के औसत प्रदर्शन से पीछे रहने वाले विधानसभा क्षेत्रों के सभी AERO से भी जवाब-तलब करने की बात कही गई।
छठ घाटों की सफाई और नागरिकों से बेहतर व्यवहार के निर्देश
SIR की समीक्षा के साथ उपायुक्त ने आगामी छठ महापर्व की तैयारियों पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और अंचल अधिकारियों (CO) को तालाबों एवं छठ घाटों की साफ-सफाई का निरीक्षण करने और स्थानीय छठ समितियों के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा।
सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने तथा बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया। उपायुक्त ने आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा। ऐसी शिकायतों में संबंधित अंचल अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
