भारतीय रिजर्व बैंक आज सरकार को 3 ट्रिलियन रुपये का भारी लाभांश दे सकता है.
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आज 23 मई को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को लाभांश भुगतान की घोषणा करने की उम्मीद है. यह घोषणा आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक के बाद की जाएगी, जहां सरप्लस ट्रांसफर को अंतिम रूप दिया जाएगा. सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक इस साल 23 मई को सरकार को 3 लाख करोड़ रुपये का भारी लाभांश दे सकता है.
पिछले साल RBI ने वित्त वर्ष 24 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर करके बाजारों को चौंका दिया था, जो वित्त वर्ष 23 में ट्रांसफर 87,416 करोड़ रुपये से दोगुना से भी अधिक था. इस साल लाभांश और भी अधिक होने की संभावना है, जिससे सरकार को प्रमुख खर्च योजनाओं से पहले संभावित राजकोषीय बढ़ावा मिलेगा.
RBI सरकार को लाभांश क्यों ट्रांसफर करता है?
RBI अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह हर साल अलग-अलग परिचालनों के माध्यम से सरप्लस जमा करता है और इस सरप्लस का एक हिस्सा लाभांश या सरप्लस ट्रांसफर के रूप में केंद्र सरकार को ट्रांसफर करता है. यह ट्रांसफर आर्थिक पूंजी ढांचे (ECF) से कंट्रोल होता है, जिसकी समीक्षा और संशोधन 2019 में RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था.
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) के अनुसार RBI को जोखिम प्रावधान का एक निश्चित स्तर बनाए रखना आवश्यक है. विशेष रूप से आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) के तहत अपनी बैलेंस शीट के 6.5 फीसदी से 5.5 फीसदी की सीमा के भीतर. प्रावधान के बाद शेष अधिशेष सरकार को ट्रांसफर करने के लिए पात्र हो जाता है.
आरबीआई की आय
- डॉलर की बिक्री से लाभ
- विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज
- भारतीय सरकार के बॉन्ड पर ब्याज
- सोने के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ
- हेल्ड सिक्योरिटी में कोई भी मूल्यांकन लाभ
