रांची: सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ रांची नगर निगम ने मंगलवार को अभियान चलाया। वार्ड नंबर 45 के ग्वाला टोली, डोरंडा में कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने करीब 1 एकड़ 20 डिसमिल सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अभियान के दौरान दो गैरेज, छह खटाल, एक शेड वाली दुकान समेत कई अन्य अवैध संरचनाएं हटाई गईं।
नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया कब्जा
नगर निगम के मुताबिक संबंधित जमीन खाता संख्या 213 और प्लॉट संख्या 140 में दर्ज है। इस स्थान पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। कार्रवाई से पहले निगम ने 3 सितंबर को संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया था और 48 घंटे के भीतर खुद कब्जा हटाने का निर्देश दिया था।
समय सीमा बीतने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की।
सार्वजनिक जमीन के इस्तेमाल पर निगम सख्त
नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि सरकारी या सार्वजनिक भूमि का निजी अथवा व्यावसायिक इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी संपत्तियां सीधे तौर पर जनहित से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनके संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है।
निगम के अनुसार, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन के भविष्य में स्थानीय लोगों की सुविधा और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए इस्तेमाल की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
सड़क, फुटपाथ और नालियों पर कब्जे से बचने की अपील
नगर निगम ने शहरवासियों से सरकारी जमीन के अलावा सड़क, फुटपाथ, नाली और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण करने वालों को नियमों के तहत पहले स्वयं कब्जा हटाने का मौका दिया जाएगा।
निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि चिन्हित अतिक्रमण वाले स्थानों को अभियान चलाकर कब्जामुक्त कराया जाएगा।
