रांची | 21 नवंबर 2026
झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में आरोपी मो. हसन उर्फ मो. राज हसन को जमानत दे दी है। उस पर एक व्यक्ति की पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप है। अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
हालांकि, जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आरोपी को मुकदमे की हर तारीख पर अदालत में उपस्थित रहना होगा। साथ ही, उसे अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी अदालत में जमा करना होगा।
15 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में था आरोपी
आरोपी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह 15 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में है। मामले में शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के घर से लापता होने के बाद महागामा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता ने आशंका जताई थी कि मो. हसन उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया है। इसकी वजह आरोपी और महिला के बीच मोबाइल फोन तथा व्हाट्सएप पर बातचीत होना बताई गई थी। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुई थी दोनों की पहचान
बचाव पक्ष ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि आरोपी और महिला की पहचान एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। बाद में दोनों को भागलपुर से पकड़ा गया था।
अदालत को बताया गया कि मामले में 31 अगस्त 2026 को आरोप गठन हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी अब तक किसी गवाह की गवाही शुरू नहीं हुई है। निचली अदालत की रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के लिए अगली तारीख 5 दिसंबर 2026 तय की गई है।
अदालत ने किन आधारों पर दी जमानत?
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महिला का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत दर्ज बयान भी देखा। अदालत ने पाया कि आरोपी और महिला एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे और दोनों बालिग हैं।
इसके अलावा आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने की बात भी सामने आई। इन परिस्थितियों और मामले की मौजूदा स्थिति पर विचार करने के बाद अदालत ने उसे जमानत देने का आदेश दिया।
जमानत के लिए तय की गईं ये शर्तें
हाईकोर्ट ने आरोपी की रिहाई के लिए कई शर्तें निर्धारित की हैं:
- आरोपी को 25 हजार रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।
- समान राशि के दो जमानतदार पेश करने होंगे।
- एक जमानतदार आरोपी का वर्तमान पैरवीकार और दूसरा उसका करीबी रिश्तेदार होना चाहिए।
- मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- किसी तारीख पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में निचली अदालत जमानत बॉन्ड रद्द कर सकती है।
- आरोपी को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अदालत में जमा करना होगा।
- मुकदमे के लंबित रहने तक अदालत की अनुमति के बिना मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सकेगा।
- आरोपी को सुनवाई की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा।
पीड़िता और उसके परिवार को परेशान नहीं करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपी पीड़िता या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी तरह से परेशान नहीं करेगा। यदि वह इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो पीड़िता या शिकायतकर्ता निचली अदालत में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दे सकते हैं।
इस तरह अदालत ने आरोपी को जमानत तो दी है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई और पीड़िता की सुरक्षा से जुड़ी शर्तों का पालन अनिवार्य बनाया है। मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की अगली तारीख 5 दिसंबर 2026 निर्धारित है।
