नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं. 13 अक्टूबर को दूसरे चरण के मतदान के लिए भी अधिसूचना जारी हो गया. इस बीच आज ही राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किया गया. आरोप तय होने पर तेजस्वी यादव ने केंद्र पर चुनाव के समय परेशान करने के आरोप लगाये. बीजेपी ने इस पर पलटवार किया.
बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कोर्ट के फैसले को न्यायिक प्रक्रिया बताया. उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है, इसे राजनीतिक रंग न दें. यह केस उस समय का है जब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी. उन्होंने कहा कि लालू यादव पर आरोप है कि रेलवे के अंग्रेजों के जमाने के 2 होटल देकर उसके एवज में पटना में पॉश इलाके में जमीन ली है
गुरु पासवान ने लालू यादव पर कई घोटालों में रहने के आरोप लगाया. कहा, लालू यादव पर चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, अलकतरा घोटाले में संलिप्तता के आरोप है. उन्होंने कहा कि, जहां तक लालू प्रसाद को फंसाने की बात है तो उन्हें कांग्रेस ने फंसाया है. राहुल गांधी ने बिल को फाड़कर लालू यादव की राजनीतिक द्वार को बंद कर दिया.
तेजस्वी यादव ने कोर्ट में आरोप तय होने के मामले पर कहा था कि “उन्हें पहले से मालूम था कि चुनाव आ रहा तो कुछ न कुछ होगा, जनता देख रही है”, इस पर भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि वैसे तो लालू परिवार के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के मामले हैं. भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और जाहिर तौर पर ये मुद्दा जनता देख रही और जनता भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देगी.
इस सवाल पर की क्या भाजपा इन मामलों को लेकर महागठबंधन की पार्टियों के खिलाफ भी प्रचार करेगी. इसपर भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की बात करते रही है. ये मामला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ता है तो चुनावी मैदान में भी उठेगा.
क्या है आरसीटीसी घोटालाः
लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान 2004 से 2009 के बीच रांची और पुरी में संचालित दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नामक एक निजी कंपनी को दे दिया गया था. विजय और विनय कोचर इस कंपनी के मालिक थे. CBI का आरोप है कि काम मिलने के बदले में इन लोगों ने लालू यादव को पटना में 3 एकड़ जमीन दे दी, जो बेनामी संपत्ति थी. इसके बाद ईडी ने मामला दर्ज कर लिया. पहले, इन होटलों की देखरेख का जिम्मा आईआरसीटीसी के पास था.
