नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोमवार को घोषणा की है कि भारत का ‘विकसित भारत 2047’ का लक्ष्य और फ्रांस का ‘फ्रांस 2030’ विजन एक साथ मिलकर काम करेंगे. दोनों देशों ने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘भारत-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030’ को मंजूरी दी है. इस समझौते से नई तकनीकों के विकास, सुरक्षा और दोनों देशों में व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे.
भारत और फ्रांस का मानना है कि नई खोज ही अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, देश को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का सबसे बड़ा जरिया है.
‘ट्रस्टेड एआई’ पर विशेष ध्यान
इस समझौते के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को दोनों देशों के बीच सहयोग का मुख्य हिस्सा बनाया गया है. दोनों देश मिलकर ऐसे सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम पर काम करेंगे जो लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के अनुकूल हों. इसका मुख्य उद्देश्य समाज में भेदभाव को रोकना, गलत सूचनाओं के प्रसार पर लगाम लगाना और सतत विकास को बढ़ावा देना है.
दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ और नियामक मिलकर एआई के नियमों को सरल और सुरक्षित बनाएंगे, ताकि तकनीक के विकास और देश की प्रगति में कोई बाधा न आए. इसके साथ ही, इंटरनेट और एआई के दौर में बच्चों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है. डिजिटल दुनिया में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दोनों देश मिलकर ठोस कदम उठाएंगे.
भारतीय छात्रों के लिए बड़े अवसर
इस रणनीतिक साझेदारी में शिक्षा और युवाओं को सबसे आगे रखा गया है. फ्रांस ने साल 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को अपने देश में उच्च शिक्षा के लिए आमंत्रित करने का लक्ष्य रखा है. इस विज़न को पूरा करने के लिए भारत और फ्रांस के प्रमुख शिक्षण संस्थानों ने आपस में 19 नए समझौते (MoUs) किए हैं. इससे दोनों देशों के बीच छात्रों और रिसर्चर्स का आना-जाना आसान होगा और विज्ञान-तकनीक (STEM) के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा.
छोटे उद्योगों (SMEs) को बढ़ावा
इस समझौते में छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) की भूमिका को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. सरकार के अनुसार, छोटे उद्योग रोजगार बढ़ाने और देश की आर्थिक तरक्की में बड़ा योगदान देते हैं. इसलिए दोनों देश मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जिससे दोनों तरफ के छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को आपस में जुड़ने और तकनीक साझा करने का मौका मिल सके.
