रांचीः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अबुआ दिशोम बजट पेश करते हुए विकास और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखा है. सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2026-27 में राज्य की आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर 10.03 प्रतिशत और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 6.90 प्रतिशत रहेगी. यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 9 प्रतिशत अधिक है.
हमर अपन से अबुआ दिशोम का सफर
राज्य सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ‘हमर अपन बजट’, 2023-24 और 2024-25 में ‘हमीन कर बजट’, 2025-26 में ‘अबुआ बजट’ और अब 2026-27 में ‘अबुआ दिशोम बजट’ के जरिए झारखंडी पहचान और समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया है.
राजस्व और व्यय का खाका
वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की राजस्व आय 66,700 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. वहीं राजस्व व्यय के लिए 1,20,851.90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात 36:64 प्रस्तावित किया गया है. जिसके तहत स्थापना मद में 57,669 करोड़ रुपये और योजना मद में 1,00,891 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
पूंजीगत परिव्यय और सेक्टरवार आवंटन
वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय 37,708.10 करोड़ रुपये आंका गया है.
- सामान्य प्रक्षेत्र: 32,055.83 करोड़ रुपये.
- सामाजिक प्रक्षेत्र: 67,459.54 करोड़ रुपये.
- आर्थिक प्रक्षेत्र: 59,044.63 करोड़ रुपये.
सरकार को उम्मीद है कि अपने कर राजस्व से 46,000 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व से 20,700 करोड़ रुपये, केंद्रीय सहायता से 18,273.66 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से 51,236.38 करोड़ रुपये, लोक ऋण से 22,049.96 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.
राजकोषीय घाटा नियंत्रण में
वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो अनुमानित जीएसडीपी का 2.18 प्रतिशत है. वहीं Debt-GDP Ratio में सुधार हुआ है, जो 2026-27 में 25.3 प्रतिशत तक रह सकता है.
आउटकम, बाल और जेंडर बजट
- आउटकम बजट: कुल योजना आकार 1,00,891 करोड़ रुपये, जिसमें 13 विभागों की योजनाओं के लिए 62,329.04 करोड़ रुपये का आउटकम बजट तय किया गया है.
- बाल बजट: बच्चों से जुड़ी करीब 138 योजनाओं के लिए 10,793 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- जेंडर बजट: 17 विभागों की 232 योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए 34,211.27 करोड़ रुपये आवंटित.
मंईयां सम्मान योजना और सिंकिंग फंड
महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 14,065.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सिंकिंग फंड में 654 करोड़ रुपये के दोबारा निवेश का प्रस्ताव भी बजट में शामिल है.
