सरकारी अस्पतालों में अवैध निजी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।

पटना। बिहार भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अवैध निजी गतिविधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। सरकारी मेडिकल कालेज अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल के अलावा सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित जांच अभियान चलेगा। 

अभियान के दौरान सरकारी अस्पताल में निजी रूप से चलाई जा रही गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। इस काम को करने के लिए बकायदा विशेष जांच दल तक बनाए जाएंगे।

मरीजों को बहला-फुसलाकर निजी संस्थानों में इलाज

स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी अस्पताल परिसरों में निजी नर्सिंग होम, निजी जांच घर, एक्स-रे सेंटर और दवा दुकानों से जुड़े कर्मी मरीजों को बहला-फुसलाकर बाहर निजी संस्थानों में इलाज, जांच और दवा खरीद के लिए भेज रहे हैं। 

यह सरकार की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं में सीधी सेंधमारी और आम जनता को सरकारी सुविधा से वंचित करने की गंभीर साजिश है।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी जिले में जिला स्तर पर संयुक्त निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा। जिसमें वरीय उप समाहर्ता, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी शामिल होंगे। 

सरकारी कर्मियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई 

यह दल लगातार निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों और सरकारी कर्मियों की पहचान करेगा। दोषी पाए जाने वाले निजी कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ यदि किसी सरकारी कर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण कार्य की निगरानी के लिए हर जिले में एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा कर स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजेंगे।