रांची न्यूज़: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त,मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष,राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्तो और सूचना आयुक्त के पद नियुक्त के संबंध में राज सरकार से 5 फरवरी 2025 तक अपडेट जानकारी मांगी है। इसके अलावा जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में भी कोर्ट ने सरकार से अपडेट जारी मांगी है। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। इससे पहले सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। झारखंड में अभी नई सरकार का गठन हुआ है,नेता प्रतिपक्ष के संबंध में भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है।राज्य सरकार की ओर से इन संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में वर्तमान स्टेटस बताने के लिए कोर्ट ने समय की मांग की गई है। रिपोर्ट की माने तो पूर्व की सुनाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि लोकायुक्त मानव अधिकार आयोग राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना, आयुक्त और सूचना आयुक्तो तो सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद पर तीन से पांच साल से खाली पड़े हुए हैं। परंतु इन्हें अब तक नहीं भरा जा सका है, से जल्द भर जाए। गौरतलाप है कि राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई।
