मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को वाल्मीकिनगर में 1001 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से 120 विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और 197 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से 237 योजनाओं का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। मुख्य कार्यक्रम स्थल लव कुश पार्क को आकर्षक ढंग से सजाया गया था।
यहां तीन पैगोडा बनाए गए, जिनमें एक में एलईडी स्क्रीन, दूसरे में छह प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास और तीसरे के पास अन्य योजनाओं के शिलापट लगाए गए थे। मंच से मुख्यमंत्री ने पश्चिम चंपारण को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
मुख्यमंत्री द्वारा जिन योजनाओं का उद्घाटन किया गया। उनमें प्रमुख से 77.70 करोड़ की लागत से नहर शाखा सेवा पथ पुनर्स्थापना (93.75 किमी), 51.54 करोड़ की लागत से लव कुश इको टूरिज्म पार्क, 12.45 करोड़ से मधुबनी में डिग्री कॉलेज, बेतिया स्टेडियम, बरवत सेना से जेएमसीएच तक सड़क निर्माण, विद्युत पावर सब-स्टेशन और अन्य योजनाएं शामिल हैं।
इन योजनाओं से क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा, आधारभूत संरचना और पर्यटन को बल मिलेगा। एयरपोर्ट सांसद सुनील कुमार, विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह, बगहा विधायक राम सिंह समेत नेताओं ने स्वागत किया।
बगहा को जिला बनाने की आस फिर जागी
बगहा को राजस्व जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हर बार जब मुख्यमंत्री का दौरा इस क्षेत्र में होता है। लोगों में उम्मीदें जाग जाती है कि अबकी बार उनकी मांग पूरी हो सकती है। इस बार भी वैसा ही माहौल था, लेकिन फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है।
बगहा क्षेत्र के लोग वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं कि इसे अलग जिला का दर्जा दिया जाए। भूगोल, जनसंख्या और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कई बार यह बात उठ चुकी है कि बगहा को जिला बनाया जाना चाहिए।
यहां के स्थानीय नेताओं से लेकर सामाजिक संगठनों तक, सब इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। मुख्यमंत्री जब भी इस इलाके में आते हैं, लोगों की नजरें उन पर टिकी रहती हैं। वे उम्मीद करते हैं कि अब की बार कोई ठोस घोषणा होगी।
खासकर ऐसे समय में, जब बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। मुख्यमंत्री का दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। लोगों का मानना है कि चुनावी माहौल में सरकार इस लंबे समय से लंबित मांग पर कोई निर्णय ले सकती है।
स्थानीय लोग कहते हैं कि बगहा को जिला बनाए जाने से प्रशासनिक कामकाज आसान होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। फिलहाल लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री के दौरे पर टिकी हैं और उम्मीद यही है कि वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो।
