Friday, November 20, 2026

Tata Sons Listing: टाटा ट्रस्ट्स की बैठक में लिस्टिंग पर नहीं हुई चर्चा, 150 करोड़ से अधिक के अनुदान मंजूर

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मुंबई, 20 नवंबर 2026। टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर जारी खींचतान के बीच शुक्रवार को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) की अहम बैठक हुई। इस बैठक पर इसलिए नजर थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद 26 नवंबर को टाटा संस के बोर्ड की बैठक होने वाली है। हालांकि, बैठक में टाटा संस की लिस्टिंग या कंपनी के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई।

बैठक की अध्यक्षता टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने की। इसमें पांच सामाजिक और परोपकारी पहलों के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान को मंजूरी दी गई। इनमें पुणे के एक अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपये की सहायता भी शामिल है।

बैठक में किन मुद्दों पर हुआ फैसला?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बैठक का मुख्य एजेंडा परोपकारी कार्यों और अनुदान से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देना था। नोएल टाटा के अलावा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष वेंु श्रीनिवासन और विजय सिंह भी बैठक में शामिल हुए। भास्कर भट्ट और नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा भी मौजूद थे। वेंु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में पांच पहलों के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई। इसमें पुणे के जहांगीर अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।

रिपोर्टों के अनुसार, बैठक के दौरान ट्रस्टियों ने आपसी चर्चा के लिए कुछ समय अलग से भी लिया। हालांकि, टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग को लेकर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई।

26 नवंबर की बोर्ड बैठक पर टिकी निगाहें

टाटा संस की लिस्टिंग का मुद्दा अब 26 नवंबर को होने वाली कंपनी के बोर्ड की बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 16 नवंबर को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया था कि टाटा संस को अपर-लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-UL) पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। इसमें शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की शर्त भी शामिल है।

यह पत्र टाटा संस की ओर से 6 अक्टूबर को भेजे गए अनुरोध के जवाब में आया था। कंपनी ने नियामकीय नियमों के अनुपालन को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। RBI ने अपने जवाब में कहा कि कंपनी को मौजूदा नियमों और निर्देशों का पालन करना चाहिए। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने इस पत्र में लिस्टिंग के लिए कोई नई समयसीमा तय नहीं की।

लिस्टिंग से बचने के लिए पुनर्गठन का विकल्प

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की ओर से कंपनी के पुनर्गठन का विकल्प भी सामने रखा गया है। इस प्रस्ताव के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस में विलय करने की बात कही गई है।

प्रस्ताव का उद्देश्य टाटा संस की कारोबारी और वित्तीय संरचना में बदलाव कर उसकी नियामकीय श्रेणी पर पुनर्विचार का रास्ता तलाशना है, ताकि कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की बाध्यता से बाहर रखने की संभावना बन सके। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर RBI ने 16 नवंबर के पत्र में कोई मंजूरी या अस्वीकृति नहीं दी है।

टाटा समूह में लिस्टिंग को लेकर अलग-अलग राय

टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर समूह के प्रमुख हितधारकों के बीच मतभेद बने हुए हैं। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। नोएल टाटा सार्वजनिक लिस्टिंग के पक्ष में नहीं हैं। उनका तर्क है कि इससे समूह के मौजूदा कामकाज और दीर्घकालिक सोच पर असर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व वाला प्रबंधन RBI के नियमों के अनुपालन की दिशा में आगे बढ़ने का पक्षधर बताया जाता है। कंपनी में करीब 18 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाला शापूरजी पालोनजी समूह भी लिस्टिंग का समर्थन करता है। उसके लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से निवेश में तरलता और हिस्सेदारी के मूल्य से जुड़े विकल्प खुल सकते हैं।

सितंबर 2022 से अब तक क्या-क्या हुआ?

  • सितंबर 2022: RBI ने टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया। लागू नियमों के तहत ऐसी कंपनियों को निर्धारित अवधि में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना था।
  • मार्च 2024: टाटा संस ने अपना कर्ज चुकाने के बाद NBFC के रूप में पंजीकरण छोड़ने के लिए आवेदन किया।
  • 11 सितंबर 2026: RBI ने कंपनी का पंजीकरण सरेंडर करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।
  • 17 सितंबर 2026: टाटा संस के बोर्ड की बैठक में लिस्टिंग और अन्य विकल्पों पर चर्चा हुई। टाटा ट्रस्ट्स ने लिस्टिंग के अलावा दूसरे रास्तों पर भी विचार करने की मांग की।
  • 28 सितंबर 2026: कंपनी के पुनर्गठन के लिए TESS और TCE के विलय का प्रस्ताव सामने आया।
  • 6 अक्टूबर 2026: टाटा संस ने RBI को पत्र लिखकर नियामकीय अनुपालन पर मार्गदर्शन मांगा।
  • 16 नवंबर 2026: RBI ने जवाब में स्पष्ट किया कि अपर-लेयर NBFC के सभी नियमों के साथ लिस्टिंग की शर्त का भी पालन करना होगा।
  • 20 नवंबर 2026: सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की बैठक में अनुदान प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। टाटा संस की लिस्टिंग पर चर्चा नहीं हुई।
  • 26 नवंबर 2026: टाटा संस के बोर्ड की अगली बैठक प्रस्तावित है, जिसमें लिस्टिंग और पुनर्गठन से जुड़े विकल्पों पर विचार होने की संभावना है।

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