रांची | 20 नवंबर 2026
झारखंड के नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (NPU) के कुलपति दिनेश सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि उनके खिलाफ सामने आए तथ्यों और राज्यपाल की बर्खास्तगी संबंधी अनुशंसा के आधार पर उन्हें पद से क्यों न हटाया जाए।
स्पेशल ऑडिट में मिलीं वित्तीय गड़बड़ियां
दिनेश सिंह के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में कथित वित्तीय अनियमितताओं और अन्य गड़बड़ियों को लेकर राज्यपाल से शिकायत की गई थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय का विशेष ऑडिट कराने का निर्देश दिया था।
राज्यपाल के आदेश पर वित्त विभाग की ओर से कराए गए स्पेशल ऑडिट में कथित गबन, वित्तीय अनियमितता और राज्यपाल के निर्देशों के उल्लंघन सहित कई तरह की गड़बड़ियां सामने आने की बात कही गई है।
राज्यपाल ने वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार किए जब्त
ऑडिट रिपोर्ट और पूरे मामले की समीक्षा के बाद राज्यपाल ने कुलपति के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार वापस ले लिए। इसके साथ ही राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार को दिनेश सिंह को पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा भेजी गई।
बताया गया है कि राज्य में लागू नए नियमों के अनुसार कुलपति को बर्खास्त करने के लिए सरकार की सहमति जरूरी है। इसी प्रक्रिया के तहत मामला उच्च शिक्षा विभाग के पास पहुंचा।
विभागीय जांच के बाद जारी हुआ नोटिस
राज्यपाल की अनुशंसा मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की एक टीम गठित कर मामले की जांच कराई। खबर के मुताबिक, जांच में कुलपति के खिलाफ लगाए गए अनियमितताओं से जुड़े आरोपों को सही पाया गया।
इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिनेश सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब उनसे पूछा गया है कि जांच में सामने आए तथ्यों और राज्यपाल की अनुशंसा को देखते हुए उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
फिलहाल नोटिस पर कुलपति का जवाब और सरकार का अंतिम निर्णय सामने आना बाकी है। आगे की कार्रवाई उनके जवाब और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होगी।
