रांची | 20 नवंबर 2026
झारखंड में केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों की पैरवी के लिए नए पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। नई व्यवस्था के तहत नियुक्त वकील झारखंड हाईकोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की रांची पीठ तथा धनबाद के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे।
आदेश के मुताबिक, इन अधिवक्ताओं का कार्यकाल 18 नवंबर 2026 से तीन साल निर्धारित किया गया है। हालांकि, यह नियुक्ति अगले आदेश तक ही प्रभावी रहेगी, यदि तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले कोई नया आदेश जारी हो जाता है। पैनल के वकीलों को कर यानी टैक्सेशन से संबंधित मामलों को छोड़कर केंद्र सरकार के अन्य मुकदमों की जिम्मेदारी दी गई है।
तीन अलग-अलग श्रेणियों में जारी हुई सूची
विधि कार्य विभाग ने नियुक्तियों को अदालत और न्यायिक संस्थान के आधार पर तीन सूचियों में बांटा है। इनमें झारखंड हाईकोर्ट, CAT की रांची पीठ और धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं।
लिस्ट-A : झारखंड हाईकोर्ट, रांची
झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी के लिए दो श्रेणियों में अधिवक्ताओं को जगह दी गई है।
- सीनियर पैनल काउंसिल: 13 अधिवक्ता
- सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल: 31 अधिवक्ता
इस पैनल में हरेंद्र कुमार महतो, राजेंद्र कृष्ण, बख्शी विभा, सुनील कुमार, प्रशांत विद्यार्थी, रवि प्रकाश, बृज बिहारी सिन्हा और सुधीर कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य अधिवक्ताओं के नाम शामिल हैं।
लिस्ट-B : CAT की रांची पीठ
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की रांची बेंच में केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए आठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है। पद के अनुसार सूची इस प्रकार है:
- सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल (लिटिगेशन इंचार्ज): कुमार हर्ष
- सीनियर पैनल काउंसिल: अरविंद कुमार सिंह और विनोद कुमार साहू
- एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल: पंचदेव सिंह, अंजू कच्छप, रितेश कुमार बॉबी, श्रेष्ठा मेहता और रोमित कुमार
लिस्ट-C : धनबाद के जिला न्यायालय
धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी के लिए संजय कुमार सिन्हा को स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वर्ष 2019 की पुरानी सूची पर नहीं पड़ेगा असर
नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला न्यायालयों के लिए 7 मार्च 2019 को जारी सूची-C इससे प्रभावित नहीं होगी। पुरानी सूची पहले दिए गए विस्तार के अनुसार लागू रहेगी।
पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की नियुक्ति और उन्हें मिलने वाली फीस का निर्धारण विधि कार्य विभाग के पहले से लागू कार्यालय ज्ञापनों तथा संबंधित नियमों के आधार पर किया जाएगा।
इस नियुक्ति के बाद झारखंड में केंद्र सरकार के विभिन्न न्यायिक मामलों की पैरवी के लिए अलग-अलग अदालतों में अधिवक्ताओं का नया पैनल उपलब्ध होगा।
