Friday, November 20, 2026

रजरप्पा मंदिर का विकास कब होगा पूरा? 102 करोड़ की योजना पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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रांची, 20 नवंबर 2026। झारखंड के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण की योजना में हो रही देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। मंदिर के विकास के लिए तैयार 102 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को अब तक मंजूरी नहीं मिलने का मामला अदालत में उठा।

शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने पर्यटन विभाग के सचिव, झारखंड स्टेट बिल्डिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और रामगढ़ के उपायुक्त को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

दुकानदारों के पुनर्वास के आंकड़ों में अंतर

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने विस्थापित दुकानदारों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े पेश किए जाने का मुद्दा आया। पर्यटन विभाग के सचिव की ओर से दाखिल शपथ पत्र में पुनर्वास के पात्र दुकानदारों की संख्या 183 बताई गई थी। वहीं, रामगढ़ के उपायुक्त की ओर से पहले दी गई जानकारी में यह संख्या 254 बताई गई थी।

दोनों आंकड़ों में अंतर पर अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा। पर्यटन विभाग के सचिव को यह बताने का निर्देश दिया गया कि पुनर्वास के लिए पात्र दुकानदारों की वास्तविक संख्या कितनी है। साथ ही अधिकारियों से पूछा गया कि पुनर्वास और मंदिर के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

102 करोड़ रुपये की योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था पर सवाल

मंदिर के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण की प्रस्तावित योजना के लिए धन की व्यवस्था भी सुनवाई का अहम विषय रही। इसके लिए झारखंड आकस्मिकता निधि, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) मद से राशि जुटाने के विकल्पों पर चर्चा हुई।

हाईकोर्ट ने अधिकारियों से DPR को मंजूरी देने की मौजूदा स्थिति और इसके लिए तय समयसीमा स्पष्ट करने को कहा है। अब 3 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में इस संबंध में जानकारी पेश करनी होगी।

2023 के आदेश के पालन को लेकर दायर है अवमानना याचिका

रजरप्पा मंदिर के विकास का मामला पहले से हाईकोर्ट में विचाराधीन है। याचिकाकर्ता संजीव कुमार सिंह ने 11 अगस्त 2023 को अदालत की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की है।

वर्ष 2023 के आदेश में मंदिर परिसर के विकास और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 10 महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। इनमें पक्के स्नान घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय, पेयजल, पर्याप्त रोशनी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कार्य शामिल थे।

इसके अलावा मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटाने और भैरवी नदी के चौड़ीकरण से जुड़े निर्देश भी दिए गए थे।

भैरवी नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी उठा

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि भैरवी नदी के तट पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता बताई गई।

रजरप्पा मंदिर झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, सुरक्षा इंतजाम और सौंदर्यीकरण लंबे समय से विकास योजना का हिस्सा रहे हैं।

3 दिसंबर को अधिकारियों को देना होगा जवाब

अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर DPR की मंजूरी, दुकानदारों के पुनर्वास और विकास योजना के क्रियान्वयन की स्थिति बताने का निर्देश दिया है।

इस सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि 102 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और विकास कार्यों को शुरू करने के लिए क्या समयसीमा तय की गई है।

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Category: झारखंड न्यूज़

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Photo Caption: रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर, जिसके पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण की योजना पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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