झारखंड ने 25 वर्षों में शहरी विकास के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। अब राज्य में स्मार्ट टाउनशिप, एलिवेटेड रोड, ई-मोबिलिटी और आधुनिक जल निकासी व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य शहरों को सुविधाजनक, स्वच्छ और आधुनिक बनाना है।
रांची। झारखंड गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में राज्य के शहरी क्षेत्रों की तस्वीर में काफी बदलाव आया है। कभी संकरी सड़कों और सीमित नागरिक सुविधाओं के लिए पहचाने जाने वाले शहर अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। रांची में स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम जारी है, वहीं जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो समेत आठ शहरों में नए स्मार्ट टाउनशिप विकसित करने की तैयारी है।
शहरी विकास के साथ नागरिक सुविधाओं को भी डिजिटल बनाया गया है। पहले जहां लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने, ट्रेड लाइसेंस लेने और नक्शा पास कराने जैसे कामों के लिए नगर निकायों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से कई सेवाएं उपलब्ध हैं। लोग घर बैठे शिकायत दर्ज कराने से लेकर विभिन्न बिलों का भुगतान तक कर सकते हैं।
राज्य में ईज ऑफ लिविंग यानी आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से शहरी गरीबों और महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
आने वाले समय में शहरों को जाम से राहत दिलाने के लिए 16 नए ओवरब्रिज और एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके अलावा मोहल्लों और कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट तथा पेवर्स ब्लॉक लगाने के लिए अगले 12 महीनों में 750 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
रांची के बाद 8 शहरों में विकसित होंगे स्मार्ट टाउनशिप
झारखंड में शहरी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आठ शहरों में स्मार्ट टाउनशिप विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इनमें रांची, खूंटी, जमशेदपुर, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग और देवघर शामिल हैं।
इन टाउनशिप में एक ही परिसर में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पार्क और खेलकूद जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। मरीजों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए समर्पित कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर जरूरी शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
3500 करोड़ रुपये से मजबूत होगा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर
राज्य के शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने केंद्र सरकार के पास 3500 करोड़ रुपये की योजनाओं का प्रस्ताव भेजा है।
इस प्रस्ताव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, पेयजल आपूर्ति, पार्क और आपातकालीन परिस्थितियों में सूचना तंत्र विकसित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। इनके लागू होने से शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और नागरिक सेवाओं का नेटवर्क मजबूत होने की उम्मीद है।
ई-मोबिलिटी से प्रदूषण घटाने की तैयारी
शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है।
योजना के मुताबिक, वर्ष 2028 तक राज्य के सार्वजनिक परिवहन में 35 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अगले तीन वर्षों में करीब 3000 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी है।
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यालयों और यातायात पोस्ट पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। नगर विकास विभाग की ओर से स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
सीवरेज-ड्रेनेज पर 1300 करोड़ खर्च, जलजमाव से मिलेगी राहत
बारिश के मौसम में शहरों में जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था को आधुनिक बनाने की योजना पर काम हो रहा है। इसके लिए 1300 करोड़ रुपये की योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।
नगर निकायों ने अपने बजट से आधुनिक मशीनें भी खरीदी हैं, जिनसे नालों की सफाई और जल निकासी का काम आसान हुआ है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से जलजमाव वाले क्षेत्रों की पहचान कर बरसात से पहले निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है।
नमामि गंगे और अन्य सीवरेज-ड्रेनेज परियोजनाओं के जरिए शहरी नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरों में जल निकासी व्यवस्था सुधारने के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
30 लाख परिवारों तक पहुंच रहा नल से शुद्ध पेयजल
झारखंड गठन के शुरुआती वर्षों में गर्मी के मौसम में रांची, धनबाद और देवघर जैसे शहरों में पेयजल संकट गंभीर समस्या बन जाता था। अब इस स्थिति में सुधार के लिए बड़े स्तर पर जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं।
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत कई शहरों में जलापूर्ति व्यवस्था का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड टैंक और हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई हैं।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के करीब 30 लाख परिवारों तक नल से शुद्ध पानी पहुंचाने का दावा किया गया है। इससे लोगों को पेयजल के लिए होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।
स्वच्छता में सुधार, लेकिन राष्ट्रीय औसत से पीछे झारखंड
स्वच्छता के क्षेत्र में भी झारखंड के शहरों ने पिछले वर्षों में प्रगति की है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत कई शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। साथ ही घर-घर कचरा उठाव की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
रांची, जमशेदपुर, चास और गिरिडीह जैसे शहरी निकायों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, समग्र रूप से राज्य के शहर अभी राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं।
धनबाद जैसे औद्योगिक और कोयला खनन क्षेत्र वाले शहर में वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं। शहरी निकायों को सड़कों के किनारे नियमित सफाई और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
अगले पांच वर्षों में शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का लक्ष्य
नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार के अनुसार, राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार कर रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना से नागरिकों की जीवनशैली में बदलाव दिखाई देने लगा है। रांची में फ्लाइओवर और चौड़ी सड़कों के निर्माण से यातायात को सुगम बनाने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने बताया कि धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में भी नए फ्लाइओवर के लिए सड़कों का चयन किया गया है। शहरों के चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और बाहरी क्षेत्रों में बाइपास निर्माण की योजना पर भी काम हो रहा है।
विभाग का जोर केवल शहरों को सुंदर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने पर भी है। अगले पांच वर्षों में झारखंड के शहरों को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
फैक्ट फाइल: झारखंड के शहरी विकास की प्रमुख योजनाएं
- 8 स्मार्ट टाउनशिप: रांची, खूंटी, जमशेदपुर, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में विकास की योजना।
- 16 नए ओवरब्रिज और एलिवेटेड रोड: जाम से राहत दिलाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।
- 750 करोड़ रुपये: अगले 12 महीनों में स्ट्रीट लाइट और पेवर्स ब्लॉक पर खर्च करने की योजना।
- 3500 करोड़ रुपये: शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव।
- 1300 करोड़ रुपये: सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने की स्वीकृत योजना।
- 35 प्रतिशत ई-वाहन: वर्ष 2028 तक सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य।
- 3000 ई-चार्जिंग स्टेशन: अगले तीन वर्षों में स्थापित करने की तैयारी।
- 30 लाख परिवार: शहरी क्षेत्रों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना से लाभान्वित।
- 16 नए वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड और 3 ISBT: इनके निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।
