हजारीबाग: पत्रकारों पर नगर निगम अधिकारियों की ओर से दबाव बनाने के कथित प्रयास का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने प्रेस क्लब पहुंचकर इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर दबाव बनाने के बजाय नगर निगम के अधिकारियों को जनहित से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी जनता के प्रति जवाबदेह होना है, न कि सवाल उठाने वाले पत्रकारों को परेशान करना।
प्रेस क्लब भवन के आवंटन पर उठाए सवाल
विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग प्रेस क्लब का भवन उपायुक्त की ओर से पत्रकारों को आवंटित किया गया है। इसी तरह राज्य सरकार ने रांची समेत अन्य स्थानों पर भी पत्रकारों के लिए भवन उपलब्ध कराए हैं। ऐसे में सरकार की व्यवस्था के तहत आवंटित भवन को लेकर नगर निगम के किसी अधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर अनावश्यक जांच-पड़ताल करना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने या जांच करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। अधिकारियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए।
पत्रकारों की स्वतंत्रता और सम्मान से समझौता नहीं
विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। प्रेस लोकतंत्र का मजबूत आधार है और पत्रकार जनता की आवाज को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में पत्रकारों की स्वतंत्रता, सम्मान और स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़े हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को एक-दूसरे के अधिकारों और सम्मान का ख्याल रखना चाहिए।
पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने भी की निंदा
इस मामले में हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने भी नगर निगम अधिकारियों के कथित अभद्र व्यवहार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने बताया कि पत्रकारों ने छठ घाटों पर स्टोन डस्ट बिछाने से संबंधित टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उजागर किया था। जनहित से जुड़े मामलों को सामने लाना और सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना पत्रकारों का संवैधानिक दायित्व है।
उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपना काम स्वतंत्र और निर्भीक होकर करने का अधिकार मिलना चाहिए। जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाने के कारण पत्रकारों पर दबाव बनाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
