Saturday, November 7, 2026

दिवाली-छठ से पहले बिहार को केंद्र से 10,845 करोड़ रुपये, सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार

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Patna News, 7 November 2026: दिवाली और छठ महापर्व से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को 10,845 करोड़ रुपये की वित्तीय राशि उपलब्ध कराई है। यह रकम केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के तहत कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, त्योहारों से पहले मिली इस राशि से राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बताया कि दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में 10,845 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

उन्होंने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से मिली यह राशि बिहार की आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।

विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों को मिलेगा सहयोग

राज्य सरकार को मिली इस राशि से विभिन्न विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके जरिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पहले से चल रही परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के संचालन में भी यह राशि उपयोगी हो सकती है।

विकसित और समृद्ध बिहार के लक्ष्य पर जोर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों को बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह वित्तीय सहयोग विकसित और समृद्ध बिहार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में मददगार साबित होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार केंद्रीय करों में राज्यों का निर्धारित हिस्सा कर हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग अपनी वित्तीय और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए करती हैं।

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