पटना: बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली एक बड़ी परियोजना पर आगे की प्रक्रिया तेज हो गई है। राम जानकी पथ के बचे हुए हिस्से के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रस्तावित योजना के तहत सारण के मशरख से बिहार-नेपाल सीमा के भिट्टा मोड़ तक करीब 150 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क विकसित की जाएगी।
इस परियोजना के तीसरे और चौथे पैकेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर ली गई है। दोनों पैकेज को पूरा करने में लगभग 8,200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। DPR को मंजूरी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास भेजे जाने की तैयारी है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यूपी से नेपाल बॉर्डर तक बनेगा राम जानकी पथ
राम जानकी पथ की प्रस्तावित पूरी परियोजना उत्तर प्रदेश के मेहरौना घाट से बिहार-नेपाल सीमा के भिट्टा मोड़ तक करीब 240 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करना है।
परियोजना के तीसरे और चौथे पैकेज में बिहार के मशरख से भिट्टा मोड़ तक लगभग 150 किलोमीटर सड़क को फोरलेन स्वरूप में विकसित किया जाएगा।
107 गांवों की जमीन होगी परियोजना में शामिल
फोरलेन निर्माण के लिए संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। प्रस्तावित रूट के तहत कुल 107 गांवों की जमीन इस प्रक्रिया में आएगी।
जिलेवार बात करें तो सारण के 10, गोपालगंज के 13, पूर्वी चंपारण के 48, शिवहर के 5 और सीतामढ़ी के 31 गांव प्रस्तावित परियोजना में शामिल हैं।
इन आंकड़ों में पूर्वी चंपारण सबसे आगे है, जहां 48 गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया से प्रभावित होने की संभावना है।
DPR की मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
परियोजना की DPR को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद सड़क निर्माण से संबंधित टेंडर और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी कर काम को जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।
तीसरे पैकेज में मशरख से शिवहर तक लगभग 76 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इस हिस्से को भी चार लेन के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाना है।
पहले दो पैकेज पर काम जारी
राम जानकी पथ परियोजना के शुरुआती दो पैकेजों में लगभग 90 किलोमीटर सड़क के निर्माण का काम पहले से चल रहा है। अब तीसरे और चौथे पैकेज की DPR तैयार होने के बाद परियोजना के शेष हिस्से को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है।
परियोजना के सभी हिस्से पूरे होने के बाद बिहार के कई जिलों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बिहार-नेपाल सीमा तक आवागमन सुगम होने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।
