रांची: जिला समाहरणालय में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के समक्ष रखीं। इनमें जमीन विवाद, अवैध कब्जे, दाखिल-खारिज, पेंशन, राशन कार्ड और इलाज से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जमीन विवाद से जुड़ी कई शिकायतें
जनता दरबार में जिला परिषद सदस्य, बुंडू ने अपनी खतियानी जमीन पर बीएसएनएल द्वारा कथित तौर पर टावर लगाए जाने की शिकायत की। उपायुक्त ने संबंधित बीएसएनएल अधिकारी से पत्राचार कर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
इसके अलावा पंजी-2 में सुधार, दोहरी जमाबंदी समाप्त करने, लंबित दाखिल-खारिज और जमीन पर अवैध कब्जे से संबंधित आवेदन भी सामने आए। भू-माफिया द्वारा जमीन पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने अधिकारियों को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि जनता की शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन करने के साथ शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की प्रगति की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया।
दिव्यांग व्यक्ति को तत्काल मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल
जनता दरबार में पैर से दिव्यांग कार्तिक खलखो ने अपनी आर्थिक स्थिति और दैनिक परेशानियों की जानकारी देते हुए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की मांग की। मामले पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने उन्हें तत्काल इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। साथ ही दिव्यांग पेंशन के लिए उनका आवेदन भी लिया गया।
रातू के बानीपीड़ी निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति ने पीला राशन कार्ड रद्द होने की आशंका जताते हुए शिकायत की। डीसी ने जिला आपूर्ति कार्यालय से मामले की जानकारी ली और कार्ड को डिलीट नहीं करने का निर्देश दिया।
इलाज में लापरवाही की शिकायत की जांच होगी
अनगड़ा की निर्मला इंदवार ने अपनी बहन की इलाज के दौरान मौत को लेकर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने डंगराटोली स्थित आईवीएफ टेस्ट ट्यूब सेंटर में इलाज और बाद में दूसरे अस्पताल में रक्त व प्लाज्मा के इस्तेमाल से संबंधित भी आरोप लगाए।
उपायुक्त ने सिविल सर्जन को पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही शिकायतकर्ता को मामला वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी रखने की सलाह दी।
पेंशन पुनरीक्षण का मामला भी पहुंचा
नामकुम के सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक बसंत कुमार साहू ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का आवेदन लंबित होने की शिकायत की। डीसी ने संबंधित कर्मी से आवेदन लंबित रहने की वजह पूछी और प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निपटारे में लापरवाही या अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की है।
