Thursday, August 6, 2026

JPSC-JSSC विवाद पर मुख्यमंत्री का सख्त संदेश, बोले- जांच किसी भी स्तर तक पहुंचे, कोई रोक नहीं.

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रांची: JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड सरकार ने मामले की जांच तेज करने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और यदि जांच किसी भी स्तर तक पहुंचती है, तो उसे बिना किसी दबाव के आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस पूरे मामले में पारदर्शी तरीके से कार्रवाई कर रही है।

छात्रों से बातचीत के लिए सरकार तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहती है और संवाद के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों की मांगों पर विचार कर उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में गुरुवार को छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच वार्ता होने की संभावना है।

जांच एजेंसियों को दी गई खुली छूट

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामले की जांच पूरी निष्पक्षता से की जा रही है। उनके अनुसार, जांच एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी स्तर पर जिम्मेदारी सामने आती है तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी।

सत्ता पक्ष की बैठक में हुई चर्चा

सत्ता पक्ष की बैठक में भी JPSC-JSSC विवाद और छात्र आंदोलन पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विधायकों ने छात्रों की चिंताओं का समाधान निकालने पर जोर दिया। साथ ही सदन के भीतर इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार का पक्ष रखने की रणनीति पर भी विचार किया गया।

छात्रों के साथ वार्ता की तैयारी

रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रशासन की ओर से छात्र प्रतिनिधियों को वार्ता का प्रस्ताव दिया गया। छात्रों ने भी सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की सहमति जताई है। चर्चा है कि सरकार की ओर से मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हो सकती है, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

राज्यपाल को भी दी गई जानकारी

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद और छात्र आंदोलन की स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं का विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है।

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