नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े वेतन एवं सेवा शर्तों की समीक्षा कर रहे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली में दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया है। आयोग के अनुसार, ये बैठकें 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को आयोजित होंगी।
दिल्ली-एनसीआर के पात्र कर्मचारी संगठनों को मिलेगा अवसर
आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इन बैठकों में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के कर्मचारी संघों, महासंघों और यूनियनों को अपने सुझाव और मांगें रखने का अवसर मिलेगा।
31 जुलाई तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन
बैठक में भाग लेने के इच्छुक पात्र संगठनों को 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही संगठन इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे—
- जिन्होंने पहले से अपना ज्ञापन (Memorandum) आयोग को सौंप दिया है।
- जिन्हें अब तक आयोग के साथ किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित परामर्श बैठक में भाग लेने का अवसर नहीं मिला है।
आवेदन करते समय संबंधित संगठन को अपना यूनिक मेमो आईडी (Memo ID) दर्ज करना अनिवार्य होगा। बैठक का समय और स्थान पात्र संगठनों को अलग से सूचित किया जाएगा।
किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?
परामर्श बैठकों में कर्मचारी संगठनों द्वारा कई महत्वपूर्ण विषय उठाए जाने की संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
- नए वेतनमान के लिए फिटमेंट फैक्टर और वेतन संशोधन।
- महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों की समीक्षा।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में सुधार से जुड़े सुझाव।
- समयबद्ध पदोन्नति, करियर प्रगति और सेवा शर्तों में बदलाव।
कर्मचारी डेटा अपलोड करने की समयसीमा भी बढ़ी
आयोग ने मंत्रालयों और विभिन्न सरकारी विभागों को राहत देते हुए कर्मचारियों का आवश्यक डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। इससे विभागों को आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराने में अतिरिक्त समय मिलेगा।
देशभर में जारी रहेगी परामर्श प्रक्रिया
8वां वेतन आयोग अलग-अलग राज्यों में कर्मचारी संगठनों के साथ चरणबद्ध तरीके से बैठकें आयोजित कर रहा है। जुलाई की शुरुआत में कोलकाता में परामर्श सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।
दिल्ली के बाद अगला चरण दक्षिण भारत में होगा। कार्यक्रम के अनुसार—
- 7 और 8 सितंबर 2026: चेन्नई
- 9 सितंबर 2026: पुडुचेरी
इन बैठकों में शामिल होने के इच्छुक पात्र संगठन 18 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ीं
आगामी बैठकों को 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि इन परामर्शों के माध्यम से वे वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव आयोग के समक्ष प्रभावी ढंग से रख सकेंगे, जिससे अंतिम सिफारिशों को तैयार करने में मदद मिलेगी।
