रांची: झारखंड में 39 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के तबादले के बाद वन विभाग में विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को जारी तबादला आदेश को लेकर नियमों की अनदेखी और वन विकास निगम के कामकाज में हस्तक्षेप के आरोप लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर राज्य वन विकास निगम के छह प्रमंडलों में प्रबंधक पद का अतिरिक्त प्रभार डीएफओ रैंक के अधिकारियों को सौंपे जाने पर सवाल उठ रहे हैं।
तबादले के फैसले पर यह भी कहा जा रहा है कि रामगढ़, रांची और पलामू टाइगर रिजर्व में काम कर रहे कुछ अधिकारियों को हटाया गया है। इनमें रामगढ़ के डीएफओ नीतिश कुमार, रांची के डीएफओ श्रीकांत वर्मा और पलामू टाइगर रिजर्व के डीएफओ कुमार आशीष शामिल हैं।
वन विकास निगम में प्रभार सौंपने पर उठे सवाल
तबादला आदेश के तहत राज्य वन विकास निगम के विभिन्न प्रमंडलों में प्रबंधक पद का अतिरिक्त प्रभार अलग-अलग वन प्रमंडलों के डीएफओ को दिया गया है। इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि निगम के पदों पर नियुक्ति और प्रभार देने का अधिकार किस स्तर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
निगम का कामकाज उसके निदेशक मंडल के अधीन होता है। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री सह वन मंत्री होते हैं, जबकि वन सचिव इसके निदेशक हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निगम के भीतर पदस्थापन और प्रभार से जुड़े फैसले निगम के प्रबंधन स्तर पर लिए जाने चाहिए या विभागीय तबादला आदेश के जरिए।
2025 में निदेशक मंडल ने लिया था फैसला
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2025 में राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक में प्रमंडलीय प्रबंधक के पदों को लेकर निर्णय लिया गया था। इसके तहत निगम में लंबे समय से कार्यरत पांच वनोपज निरीक्षकों या वन क्षेत्र पदाधिकारियों को प्रमंडलीय प्रबंधक का प्रभार देने की बात तय हुई थी।
इस व्यवस्था में जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, डालटनगंज और गढ़वा के छह प्रमंडल शामिल थे। इसके बाद 21 नवंबर 2025 को इन छह प्रमंडलों में संबंधित अधिकारियों को प्रमंडलीय प्रबंधक या डीएफओ के पद पर प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया गया था।
अब नए आदेश में इन पदों का अतिरिक्त प्रभार दूसरे अधिकारियों को सौंपे जाने से पहले से कार्यरत अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, नए तबादला आदेश में उनके आगे के दायित्वों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
निगम के राजस्व और कामकाज पर पड़ सकता है असर
रिपोर्ट के मुताबिक, वन विकास निगम के छह प्रमंडलों ने एक वर्ष में सरकार को करीब 38 करोड़ रुपये का मुनाफा दिया था। ऐसे में प्रबंधकीय जिम्मेदारियों में बदलाव को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि निगम के कामकाज और राजस्व संग्रह पर असर पड़ सकता है।
सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि लंबे समय से निगम में काम कर रहे अधिकारियों को जिम्मेदारी से हटाने का आधार क्या है। हालांकि, इस संबंध में विभाग या निगम की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
आठ महीने में वन विकास निगम के एमडी भी बदले
तबादला आदेश में एक और अहम बदलाव राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक (MD) जब्बर सिंह को लेकर हुआ है। उन्हें करीब आठ महीने पहले इस पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अब उन्हें इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया है।
इसके साथ ही उन्हें बिरसा मुंडा चिड़ियाघर के निदेशक और रांची आरसीसीएफ के पद से भी हटाया गया है। अब उन्हें कैंपा में पदस्थापित किया गया है। वहीं, कैंपा पीसीसीएफ का प्रभार संभाल रहे रविरंजन को भी इस जिम्मेदारी से हटाया गया है।
कुल मिलाकर, 39 आईएफएस अधिकारियों के तबादले के बाद वन विकास निगम में प्रभार और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। अब विभाग के आधिकारिक स्पष्टीकरण और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
