रांची: झारखंड में लंबे समय से बंद पड़ी कोयला खदानों को लेकर राज्य सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। खनन पट्टा मिलने के बावजूद जिन कंपनियों ने अब तक खदानों का संचालन शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसी खदानों की स्थिति की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उनके पट्टे रद्द करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार की योजना है कि निष्क्रिय खदानों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। यदि संबंधित कंपनियां खनन शुरू करने को लेकर गंभीर नहीं पाई जाती हैं, तो नियमों के तहत उनके पट्टे रद्द कर खदानों को दोबारा आवंटित या नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
राज्य में 165 खनन पट्टे, 62 खदानें बंद
समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कोयला खनिज के करीब 165 खनन पट्टे आवंटित हैं। इनमें से 103 खदानों में खनन कार्य चल रहा है, जबकि 62 खदानें फिलहाल बंद हैं।
बंद खदानों में से 58 के पट्टे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के पास हैं। वहीं, बाकी चार खदानें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), टाटा स्टील लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अरन्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित हैं।
सरकार अब इन सभी 62 खदानों की स्थिति की अलग-अलग समीक्षा करेगी।
भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी की भी होगी जांच
मुख्यमंत्री ने संबंधित कंपनियों की ओर से खदानों को चालू करने के लिए किए गए प्रयासों का आकलन करने का निर्देश दिया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा होगी।
इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- खदान के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति।
- पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) मिली है या नहीं।
- वन स्वीकृति (FC) से जुड़ी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है।
- खनन शुरू करने के लिए कंपनियों की ओर से किए गए प्रयास।
- खदान संचालन को लेकर कंपनियों के पास ठोस कार्ययोजना है या नहीं।
समीक्षा के दौरान यदि कोई कंपनी खनन कार्य शुरू करने के प्रति गंभीर नहीं पाई जाती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।
निष्क्रिय खनिज ब्लॉकों की दोबारा नीलामी की तैयारी
बैठक में उन खनिज ब्लॉकों की भी समीक्षा करने को कहा गया है, जिन्हें नीलामी के जरिए कंपनियों को आवंटित किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी वहां खनन शुरू करने के लिए जरूरी वैधानिक मंजूरियां और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) हासिल नहीं किए जा सके हैं।
ऐसे ब्लॉक अब तक गैर-कार्यशील बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इनकी संसाधन क्षमता और आर्थिक मूल्य (Resource Value/VER) का आकलन करने का निर्देश दिया है। समीक्षा के बाद जरूरत के मुताबिक इन ब्लॉकों की फिर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से निष्क्रिय पड़े खनिज संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना और खनन गतिविधियों को गति देना है। हालांकि, बंद खदानों के पट्टे रद्द करने का अंतिम फैसला समीक्षा और नियमानुसार कार्रवाई के बाद ही होगा।
