मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि दरभंगा रोहतास गया सीतामढ़ी और गोपालगंज में नए डेयरी प्लांट खोले जाएंगे। जिस पर करीब 317 करोड रुपए की राशि खर्च होगी। इन प्लांट में एक प्लांट ऐसा भी होगा जहां मिल्क पाउडर का भी बनाया जाएगा।
पटना। राज्य सरकार ने बिहार के पांच जिलों में डेयरी प्लांट खोलने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में डेयरी प्लांट खोलने के प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। आज की बैठक में 41 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज में नए डेयरी प्लांट खोले जाएंगे। जिस पर करीब 317 करोड रुपए की राशि खर्च होगी। इन प्लांट में एक प्लांट ऐसा भी होगा जहां मिल्क पाउडर का भी बनाया जाएगा।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बिहार में चल रहे करीब सवा लाख आंगनबाड़ी केंद्रो को सरकार ने उपकरण, फर्नीचर और आवश्यक बर्तनों की खरीद के लिए 115 करोड़ देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके साथ ही सफाई आयोग के गठन और पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। डा. सिद्धार्थ ने बताया कि पूर्व में पत्रकारों को मासिक ₹6000 की पेंशन मिलती थी, जबकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या पति को ₹3000 की पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। जिसे पढ़कर 15000 और ₹10000 कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने पटना शहर के नेहरू पथ पर डॉ राम मनोहर लोहिया पथ चक्र का के निर्माण कार्य के लिए 675 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस योजना के पूरा होने से पटना के लोगों को नेहरू पथ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी साथी सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उनके लिए उपलब्ध हो सकेगा।
मंत्रिमंडल ने पटना में एम्स से दीघा रेल सह सड़क पुल के पटना छोर तक दो लेन की सड़क एवं कर 4 लेन एलिवेटेड निर्माण के लिए 1368 करोड रुपए मंजूर किए हैं। योजना से जेपी गंगा पथ एवं एम्स पटना आने जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति तथा सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध हो सकेगा।
मंत्रिमंडल ने छपरा जिला में गांधी चौक से नगर पालिका चौक तक फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिस पर करीब 696 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।
मंत्रिमंडल ने माना है कि सुपौल जिला में भूजल स्तर में गिरावट आई है साथ ही यहां के पानी में आयरन की मात्रा भी अधिक है। इस समस्या के निदान के लिए 23 पंचायत के 63 गांव के करीब 318 वार्डों में पेयजल आपूर्ति की विद्यमान व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुरसर नदी के जल के उपयोग से 27 एमएलडी एवं चार एमएलडी क्षमता की बहू ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा। जिस पर करीब 320 करोड रुपए खर्च होंगे।
आज की बैठक में दरभंगा और गोपालगंज में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। दो नए विद्यालयों की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल ने एक-एक रुपए की टोकन राशि पर दोनों विद्यालयों के लिए जमीन स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया है।
मंत्रिमंडल ने पुनौराधाम स्थित माता जानकी मंदिर के लिए 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की है। पूर्व में जमीन अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी जिसे बढ़ाकर 165 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में सात डॉक्टर के बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। यह डॉक्टर लंबे समय से सरकार को बिना बताएं सेवा से नदारत चल रहे हैं।
