नई दिल्ली: मई का महीना समाप्त होने के साथ ही 1 जून 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव लागू होने जा रहे हैं. ये बदलाव आम जनता के मासिक बजट, बैंकिंग आदतों, डिजिटल पेमेंट और यात्रा योजनाओं को सीधे प्रभावित करेंगे. किसी भी तरह के नुकसान और अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए इन नियमों को पहले से जानना बेहद जरूरी है.
1. UPI पेमेंट में बड़ा बदलाव (नाम का वेरिफिकेशन)
ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नए नियम लागू कर रहा है. इसके तहत अब किसी भी UPI ऐप से पैसे भेजते समय या QR कोड स्कैन करते समय यूजर-डिफाइंड नाम के बजाय सामने वाले व्यक्ति का वही असली नाम दिखाई देगा, जो उसके बैंक खाते में रजिस्टर्ड है. इससे गलत खातों में पैसे जाने और फर्जी नाम से होने वाले फ्रॉड पर रोक लगेगी.
2. LPG सिलेंडर के नए दाम
तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी (LPG) और सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) की कीमतों की समीक्षा करती हैं. मई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी (लगभग ₹993) के बाद अब 1 जून को नए रेट जारी किए जाएंगे. हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) के दामों में स्थिरता की उम्मीद है, लेकिन कमर्शियल दरों में बदलाव से व्यापारिक बजट प्रभावित हो सकता है.
3. पैन कार्ड
नियमों में फेरबदलआयकर नियमों के तहत पैन कार्ड की अनिवार्यता में बड़े बदलाव किए गए हैं. अब एक दिन में ₹50,000 से अधिक के कैश डिपॉजिट पर पैन देना अनिवार्य नहीं होगा. इसके अलावा, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री के लिए पैन की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है. हालांकि, सालाना ₹10 लाख से अधिक की नकद निकासी और ₹45 लाख से ऊपर के रियल एस्टेट सौदों के लिए पैन अनिवार्य रहेगा. पैन न होने पर अब पुराने फॉर्म 60 की जगह नया ‘फॉर्म 97’ भरना होगा.
4. ATM ट्रांजैक्शन फीस और बैंकिंग चार्ज
1 जून से कई प्रमुख बैंक मुफ्त मासिक एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद लगने वाले अतिरिक्त सेवा शुल्क को बढ़ा सकते हैं. तय लिमिट के बाद प्रति ट्रांजैक्शन ₹23 तक का शुल्क चुकाना पड़ सकता है. वहीं, एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने चालू खातों में छोटे नोटों और सिक्कों को जमा करने की मासिक सीमा तय कर दी है, जिससे अधिक कैश जमा करने पर 4% से 5% तक का चार्ज लग सकता है.
5. रेलवे रूट में बदलाव और ट्रेनें रद्द
भारतीय रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन और नॉन-इंटरलोकिंग मेंटेनेंस कार्य के कारण जून में एक बड़ा रेल ब्लॉक ले रहा है. इसके चलते देश के विभिन्न रूटों (जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश) पर लगभग 77 ट्रेनें पूरी तरह रद्द या डायवर्ट रहेंगी. कई सुपरफास्ट और दुरंतो ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है.
6. सोलर पैनल के नए नियम (ALMM अनिवार्य)
सरकार 1 जून 2026 से सोलर पैनल के लिए एप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (ALMM) के कड़े नियमों को लागू कर रही है. अब सभी सरकारी योजनाओं और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में केवल स्वीकृत लिस्ट-I और लिस्ट-II वाले घरेलू सोलर मॉड्यूल का ही उपयोग किया जा सकेगा. इससे सोलर पैनल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इससे भारतीय विनिर्माण और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा.
