रांची, 21 नवंबर 2026। झारखंड में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा को आठ निर्धारित बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने संस्थान की ओर से पहले सौंपी गई रिपोर्ट की विषयवस्तु पर सवाल उठाए थे।
मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। अदालत ने कहा कि छह अगस्त 2026 के आदेश में जिन आठ मुद्दों पर जानकारी मांगी गई थी, उन सभी पर स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए।
BIT मेसरा की रिपोर्ट पर अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और शेखर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि छह अगस्त को जारी निर्देश के तहत BIT मेसरा को आठ बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देनी थी।
अधिवक्ताओं के अनुसार, संस्थान की समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह अदालत की ओर से निर्धारित सभी मुद्दों का स्पष्ट जवाब नहीं देती। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट की पर्याप्तता पर आपत्ति जताई।
सीलबंद रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं
इससे पहले BIT मेसरा की समिति ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से संबंधित अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान इस रिपोर्ट को निर्धारित आठ बिंदुओं के संदर्भ में पर्याप्त नहीं माना गया।
अब संस्थान को प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट जानकारी के साथ नई रिपोर्ट पेश करनी होगी। अदालत के इस निर्देश के बाद नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया में अगला कदम BIT मेसरा की विस्तृत रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।
JSSC की ओर से भी रखा गया पक्ष
सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रिंस कुमार ने पैरवी की।
मामले में आयोग द्वारा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।
करीब 115 याचिकाओं में चुनौती
सहायक आचार्य परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल की हैं। गिरधर रावत और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से करीब 115 अलग-अलग याचिकाएं दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इन याचिकाओं में JSSC की ओर से परीक्षा-2023 में लागू किए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती दी गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने BIT मेसरा से आठ बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस स्तर पर अदालत ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को सही या गलत घोषित नहीं किया है।
